पुलिस की एके-47 राईफल लूट प्रकरण में हाईकाेर्ट ने दिया बड़ा आदेश

सहारनपुर/देवबंद

देवबंद में पांच साल पूर्व बलवे में लूटी गई पुलिस की एके-47 राइफल मामले से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश से जहां आरोपियों ने राहत की सांस ली वहीं पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं आैर इस मामले के खुलासे काे लेकर आए दिन आवाज उठा रहे नेताआें काे भी झटका लगा है।

इस मामले में के आरोपियों के अधिवक्ता कलीम कुरैशी ने पिटिशन नंबर 6070/2018 का हवाला देते हुए दूरभाष पर यह जनकारी दी है कि, हाईकोर्ट की डबल बैंच के सामने इस मामले पर बहस हुई थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। मामले की विवेचना कर रहे विवेचक राजेंद्र सिंह यादव ने से जब इस बाबत पूछा गया ताे उन्हाेंने कहा कि उनके पास हाईकोर्ट का आदेश नहीं पहुचा है। जांच अधिकारी का यही कहना है कि माननीय न्यायालय के आदेशाें का पालन किया जाएगा।

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बता दें कि याचिकाकर्ता सुफियान खान, असजद खान, सिकन्दर खान, आसिफ खान, शाहबुद्दीन व सुफियान खान के की आेर से हाईकाेर्ट में दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट के जज गोविंद माथुर व अशोक कुमार की खण्डपीठ ने सभी आरोपियों की गिरफतारी पर रोक लगाई है। गौरतलब है कि वर्ष 2013 में फल विक्रेता अफजाल की मौत के बाद देवबंद में बवाल हो गया था। उपद्रवियों ने आगजनी व तोडफ़ोड़ करते हुए तत्कालीन एसपी देहात डॉक्टर अनिल मिश्रा के गनर संदीप राघव से एके-47 राइफल लूट ली थी। इस मामले को तत्कालीन सपा सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद से ही कुछ बजरंग दल के इस मामले काे लगातार उठा रहे थे। गृहमंत्री व केंद्र के अन्य मंत्रियों से मिलकर मामले के खुलासे की मांग की जा रही थी आैर आराेपियाें की गिरफ्तारी का दबाव बनाया जा रहा था। इससे आराेपियाें में हड़कंप मचा हुआ था। प्रदेश में भाजपा के सत्ता में आने के बाद 2 माह पूर्व ही प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की थी।, इसके बाद से ही सभी आराेपी फरार चल रहे थे। इन सभी आराेपियाें काे अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा था। अपने वकील के माध्यम से इन्हाेंने हाईकाेर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पुलिस ने देवबंद न्यायालय से आरोपियों के घर की कुर्की की अनुमति मांगी हुई थी। यह मामला एसटीएफ के हवाले भी सौंपा गया था। अब इस मामले में हाईकाेर्ट के इस आदेश काे बड़ा फैसला माना जा रहा है।