अब दहेज की सामग्री पर भी जीएसटी की नजर जानिए कैसे?

शहडोल- शादियों में जब बारात वापिस लौटती है तो बारात में जाने वाले वाहन दहेज की सामग्री से लदे रहते हैं। लेकिन अब दहेज की कुछ सामग्री पर जीएसटी विभाग का पहरा होगा। बुधवार से शुरु हुए इंट्रा स्टेट इ-वे बिल के तहत 50 हजार से अधिक कीमत के सामान को 50 किलोमीटर दूर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टर को इ-वे बिल जनरेट करना होगा।

जीएसटी विभाग ने माल परिवहन पर नजर रखने के लिए जांच टीम भी गठित कर दी है। शादियों की दहेज सामग्री पर या तो इ-वे बिल जनरेट करो या फिर घरेलु सामग्री होने का प्रमाण देना होगा। शादियों का सीजन चल रहा है और दहेज में शहर में मिले फर्नीचर और लकड़ी, इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री पर इ-वे बिल लागू हो चुका है। ऐसी स्थिति में अब विभाग की नजर 50 हजार से अधिक कीमती सामग्री पर होगी।

बसों और विभिन्न वाहनों में उक्त सामग्री के लिए बस मालिक को या फिर दुकानदार या सामग्री मालिक तीनों में से किसी एक को इ-वे बिल जनरेट करना ही होगा। लेकिन अभी तक किसी भी बस ऑपरेटर ने जीएसटी पोर्टल पर इ-वे बिल जनरेट की प्रक्रिया शुरु नहीं की है। जिससे यात्री बसों के माध्यम से पार्सल सर्विस सहित अन्य कई तरह के सामानों की ढुलाई पर रोक लगना तय है।

व्यावसायिक वस्तुओं का होता है धड़ल्ले से परिवहन

यात्रियों के सामान ढुलाई की आड़ में बसों द्वारा व्यवसायिक वस्तुओं का परिवहन भी धड़ल्ले से किया जाता रहा है। हालाकि व्यवसायिक वस्तुओं का परिवहन पहले से ही अवैध है, लेकिन अब इसे जीएसटी के दायरे में लाया गया है। अब बिना इ-वे बिल जनरेट किए इनकी सामग्री प्रतिबंधित होगी।

इंटरनेट नहीं तो एसएमएस से जनरेट करो बिल
बिल जनरेट करने के लिए ट्रांसपोर्टर का नाम, वाहन नंबर और कैटेगरी डालनी होगी। इसमें सामान मालिक, दुकानदार और माल का ट्रांसपोर्ट करने वाला ऑपरेटर कोई भी इ-वे बिल जनरेट कर सकता है। यदि इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है तो मोबाइल के एसएमएस से भी यह बिल जनरेट किया जा सकता है। इस बीच माल ढुलाई के दौरान यदि वाहन बदला जाता है तो भी इसकी सूचना इंटरनेट के माध्यम से देनी होगी।

दहेज की सामग्री है तो यह देना पड़ेगा प्रमाण
जीएसटी अधिकारियों की माने तो 50 हजार से अधिक की दहेज सामग्री को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यह प्रमाण देना आवश्यक है कि वह घरेलु सामग्री है। इसमें शादी का कार्ड, वार्ड पार्षद, नगर पालिका, परिषद, नगर निगम अध्यक्ष के साईन किया हुआ आवेदन मान्य होगा जिसमें शादी की सामग्री ट्रांसपोर्ट करने की सूचना दी होगी। यदि प्रमाण नहीं कर पाते हैं तो विभाग कार्रवाई करेगा।

बुधवार से शुरू हो चुकी है प्रक्रिया
शहडोल जीएसटी विभाग के सहायक आयुक्त प्रकाश सिंह बघेल के मुताबिक इंट्रा स्टेट इ-वे बिलिंग प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो चुकी है। अभी फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सहित ११ प्रकार की वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया है। इ-वे बिल की चेकिंग के लिए हमने अपने विभाग से इंस्पेक्टर लेबिल के अधिकारियों की टीम बनाई है।