राजस्थान के इस जिले में विभाग ने खर्च किए थे 20 करोड़ रुपए, फिर भी… हजारों बच्चे कुपोषित

सीकर. महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से एक साल में करीब 20 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी जिले में 16 हजार से अधिक बच्चे कुपोषण से पीडि़त मिले हैं। यह चौंकाने वाली हकीकत आंगनबाड़ी केंद्र व स्कूलों में करवाए गए सर्वे में सामने आई है। जबकि बच्चों के शरीर में पौष्टिकता की कमी को पूरा करने के लिए विभाग हर दिन इन्हें पूरक पोषाहार वितरित कर रहा है। लेकिन, बावजूद इसके इतने बच्चे कुपोषित मिलना सरकारी दावों की पोल खोल रहा है। जानकारी के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से करवाए गए सर्वे में 83 हजार बच्चे शामिल थे। जिनमें 16,889 बच्चों में कुपोषण की समस्या मिली। इतनी संख्या में कुपोषित बच्चे देखकर विभाग के अधिकारी भी सकते में आ गए हैं और महिला कार्मिकों को निर्देशित किया गया है कि केंद्र पर आने वाले बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाए।

ऐसा एक भी बच्चा नहीं छूटे जो कि, पौष्टिक आहार से वंचित रह रहा है। इधर, सूत्रों का कहना है कि पोषाहार तैयार करने में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। कई स्वयं सहायता समूह हल्का पोषाहार तैयार कर आंगनबाड़ी केंद्रों पर इसकी सप्लाई कर रहे हैं। पोषाहार के पैकेट पर न तो इनकी उत्पादन की तिथि लिखी जा रही है और न ही इनमें शामिल सामग्री का उल्लेख किया जा रहा है। जिनकी जांच विभाग के अधिकारी भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि बच्चों को सप्लाई हो रहा पोषाहार ही जब हल्की गुणवत्ता का है तो उनके शरीर में कुपोषण की मात्रा आखिर कैसे घट सकती है।

मिलीं थी खामियां
विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान पहले भी पोषाहार की जांच में कई पैकेट्स ऐसे पकड़ में आए थे। जिन पर इन्हें तैयार करने वाले स्वयं सहायता समूह का नाम गायब था और उसके उत्पादन की तिथि भी नहीं लिखी हुई थी। बाद में इन पैकेट्स को कार्यालय में जमा भी कर लिया गया था। हालांकि इसके बाद इन पैकेट्स का क्या हुआ। इसकी जानकारी विभाग के कर्मचारियों के पास भी मौजूद नहीं है।

नहीं बढ़ रहा वजन
रिपोर्ट के तहत 24 फीसदी बच्चों की ग्रोथ रुकी हुई है। करीब 36 फीसदी बच्चों में उम्र के हिसाब से उनका वजन नहीं बढ़ रहा है। सेव-द-चिल्ड्रेन की ताजा जानकारी के अनुसार पांच साल से कम उम्र के 39 फीसदी बच्चे कुपोषित हैं। साढ़े चार करोड़ बच्चों को पूरा आहार ही नहीं मिल पा रहा है सर्वे में मिले कुपोषित बच्चों की सेहत सुधारने के लिए बेहतर पोषाहार की सुविधा जुटाने के लिए कहा गया है।

केंद्र से जुड़ी महिला कार्मिकों को यह भी बताया गया है कि यदि कोई अतिकुपोषित बच्चा है तो उसको दोगुनी मात्रा में पोषाहार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उनकी रहेगी। अन्यथा उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही को अमल में लाया जाएगा।
राजेंद्र चौधरी, उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सीकर