सिरोही. राज्य सरकार ने करीब डेढ़ साल पहले सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार राजेन्द्र प्रसाद दायमा को सिरोही की आपेश्वर को.ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी और आग्रोसी को.ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी पर लिक्वीडेटर लगाया। फिर लिक्वीडेटर ने मैन पॉवर का उपयोग करते हुए वसूली के लिए एक कार और तीन कार्मिक लगा दिए। आलीशान होटल में दफ्तर भी खोल दिया। नई टीम ने दौड़.भाग कर डिफॉल्टरों से डेढ़ साल में महज 20 लाख से अधिक रुपए की वसूली की। बताते हैं कि बाद में करीब.करीब इतनी ही राशि तीन कार्मिकों के वेतन और सुविधाओं पर खर्च हो गई। नतीजा शून्य ही रहा। अब तक एक रुपया भी निवेशकों तक नहीं पहुंच पाया है।
जैसा कि इन दोनों सोसायटी के लिक्वीडेटर दावा करते हैं कि उन्होंने ही आग्रोसी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। कारण कि ये लोग वसूली में सहयोग नहीं कर रहे थे और इनका दिया गया लोन भी फर्जी है। बावजूद इसके हमने वसूली के प्रयास तेज किए और लगातार वसूली की। सवाल यह है कि दोनों सोसायटियों में स्टॉफ लगाने के बावजूद डेढ़ साल में 20 लाख रुपए ही वसूल कर पाए और यह राशि भी करीब.करीब वेतन.संसाधनों पर खर्च हो गई। इतनी धीमी वसूली के चलते क्या निवेशकों को उनका रुपया दिला पाएंगे?