चुनावी शोर में दबा एमएसपी का मुद्दा

मूंग की एमएसपी पर नहीं हो रही खरीद : किसानों को प्रति क्विंटल दो हजार रु तक का नुकसान

श्रीगंगानगर. कृषि में सिरमौर इस जिले में कृषि जिंसों की समर्थन मूल्य पर खरीद का मुद्दा चुनावी शोर में दब गया है। समर्थन मूल्य पर भाषण पर भाषण झाडऩे और आए दिन ज्ञापन देकर आंदोलन की धमकी देने वाले किसान नेताओं ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है और अपनी पसंद के उम्मीदवारों के साथ जनसंपर्क में जुट गए हैं। अब उन्हें किसानों से ज्यादा वोटों की पकी हुई फसल काटने की चिंता है। धरातल पर जो स्थिति बनी है उसमें किसानों की उपज समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हो रही। व्यापारी मर्जी के भाव पर उसकी उपज खरीद रहे हैं। इस बार जिले में मूंग और नरमा-कपास का अच्छा उत्पादन हुआ है।

सरकार ने इनके समर्थन मूल्य भी ठीक-ठाक रख दिए। चुनाव की घोषणा होन से पूर्व किसान नेता और विपक्षी दल खरीद को लेकर प्रशासन पर पूरा दबाव बनाए हुए थे। रजिस्ट्रेशन का मामला हो या खरीद से जुड़ी अन्य कोई समस्या, किसान और विपक्षी दल के नेताओं के दबाव बनाने से कुल मिलाकर सभी काम व्यवस्थित तरीके से हो रहे थे। लेकिन चुनाव की घोषणा होने और उसके बाद नेताओं के टिकट के जुगाड़ में लगने से कृषि उत्पादों की समर्थन मूल्य पर खरीद का मुद्दा गौण हो गया। हालत यह है कि मूंग की सरकारी खरीद मंथर गति से हो रही है। परेशान किसान अपनी फसल व्यापारियों को बेच रहे हैं जो समर्थन मूल्य से काफी कम मूल्य पर उनकी उपज खरीद रहे हैं।

मूंग का क्या है भाव
न्यूनतम समर्थन मूल्य 6975 रुपए प्रति क्विंटल
बाजार भाव 5000 से 5200 रुपए प्रति क्विंटल
किसान को प्रति क्विंटल नुकसान 2000 रुपए प्रति क्विंटल
किसानों का पंजीयन
श्रीगंगानगर 2408
हनुमानगढ़ 848

बहुत कम हुई खरीद
श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ जिले में 3256 किसानों का पंजीयन हुआ है और इनकी मंूग की फसल की खरीद एमएसपी पर बहुत कम होने की संभावना है। दो दिन पहले केसरीसिंहपुर मंडी से एक ट्रक मूंग की फसल की खरीद एमएसपी पर की गई। इस बीच वेयरहाउस प्रबंधन ने मंूग की फसल की गुणवत्ता सही नहीं होना बताकर मंूग से भरा ट्रक वापस भेज दिया। गंगानगर किसान संघर्ष समिति के अमरसिंह बिश्नोई का आरोप है कि राज्य सरकार मंूग की फसल की एमएसपी पर खरीद पूरी करना ही नहीं चाहती है। इस कारण इलाके का किसान हैरान-परेशान है।

खरीद प्रक्रिया पर सवाल
चुनावी दौर में किसान मूंग की सरकारी खरीद की प्रक्रिया में उलझा हुआ है। किसान को कभी पंजीयन तो कभी टोकन के लिए भटकना पड़ रहा है। उस पर खरीद एजेंसियां गुणवत्ता का अड़ंगा लगाकर उसकी उपज को खरीदने इनकार कर देती है तो उसे अपनी उपज औने-पौने दामों पर व्यापारी को बेचनी पड़ती है। कुल मिलाकर समर्थन मूल्य पर खरीद के नाम पर खरीद एजेंसियां खानापूर्ति ही कर रही हैं।

अभी चुनाव का वक्त है
गंगानगर किसान समिति के संयोजक रणजीत सिंह राजू का कहना है कि अब विधानसभा चुनाव हैं। हर व्यक्ति चुनाव में व्यस्त है। सात दिसंबर के बाद कृषि जिन्सों के भावों को लेकर समिति आंदोलन करेगी। अब पांच साल के बाद चुनाव आए हैं तो इसमें किसानों की आवाज उठाने वाले उम्मीदवार का चयन किया जाएगा।