‘चालान’ और ‘पेनल्टी’ पर बहस, जानिए ट्रेन में बे-टिकट यात्रा और सैनिकों के सफर पर क्या हैं Indian Railways Rules?

राजस्थान में एक ट्रेन के भीतर अग्निवीरों और एक महिला टिकट निरीक्षक (TTE) के बीच 'चालान' और 'पेनल्टी' को लेकर हुई तीखी बहस सोशल मीडिया और आम जनता के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अग्निवीरों का तर्क था कि "हमारा चालान बना दीजिए, लेकिन हम पेनल्टी नहीं देंगे।" इस बहस ने एक व्यावहारिक सवाल खड़ा कर दिया है, 'आखिर भारतीय रेलवे में बिना वैध टिकट सफर करते पकड़े जाने पर 'चालान' और 'पेनल्टी' को लेकर क्या नियम हैं' और 'सैन्य कर्मियों के लिए ट्रेन में यात्रा करने के आधिकारिक प्रावधान क्या कहते हैं'?

रेलवे में 'पेनल्टी' और 'चालान' का क्या है नियम?

भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 (Railways Act, 1989) के तहत बिना वैध टिकट यात्रा करना एक दंडनीय अपराध है। रेलवे में टीटीई द्वारा वसूली जाने वाली राशि और 'चालान' की प्रक्रिया को दो हिस्सों में समझा जा सकता है।

धारा 138 : अनजाने में या बिना टिकट सफर पर तत्काल 'पेनल्टी'

यदि कोई यात्री बिना टिकट या कम श्रेणी के टिकट (जैसे जनरल टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच) में यात्रा करता पाया जाता है, तो टीटीई मौके पर ही EFT (Excess Fare Ticket) यानी रसीद काटता है। इसमें यात्री को ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से पकड़े जाने वाले स्टेशन तक का पूरा किराया और साथ में न्यूनतम पेनल्टी चुकानी होती है। जुलाई 2026 से संशोधित नियमों के तहत बिना टिकट यात्रा पर न्यूनतम जुर्माने की राशि को सख्त करते हुए 500 रुपये (पूर्व में 250 रुपये) कर दिया गया है।

धारा 137 : पेनल्टी न देने या जानबूझकर धोखाधड़ी पर 'चालान'

यदि कोई यात्री मौके पर टीटीई को किराया और पेनल्टी देने से इनकार करता है (जैसा कि इस बहस में कहा गया), तो टीटीई के पास उस यात्री को अगले स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) या जीआरपी (GRP) के सुपुर्द करने का अधिकार होता है। इसके बाद रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष 'चालान' पेश किया जाता है। कोर्ट में दोषी पाए जाने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने तक की जेल (या दोनों) की सजा का प्रावधान है।

सैनिकों और अग्निवीरों के लिए रेलवे में सफर के क्या हैं आधिकारिक प्रावधान?

अक्सर यह भ्रम देखा जाता है कि केवल सैन्य पहचान पत्र (ID Card) दिखाकर ट्रेन में निशुल्क यात्रा की जा सकती है, जबकि रेलवे और रक्षा मंत्रालय के नियम इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं-

वारंट को टिकट में बदलवाना अनिवार्य (Railway Warrant): सैन्य कर्मियों को ड्यूटी या छुट्टी पर जाने के लिए यूनिट की ओर से मिलिट्री वारंट (जैसे IAFT-1752 या 1707) या कंसेशन वाउचर (IAFT-1720/1709) जारी किए जाते हैं। नियम के अनुसार, वारंट अपने आप में टिकट नहीं है। यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर उस वारंट को जमा कर उसके बदले असली रेलवे टिकट लेना अनिवार्य होता है। सीधे वारंट लेकर ट्रेन में चढ़ने पर यात्री को 'बेटिकट' ही माना जाता है।

डिफेंस पोर्टल की ऑनलाइन रसीद मान्य नहीं: यदि किसी जवान ने डिफेंस ट्रैवल सिस्टम (DTS) या पोर्टल से i-ticket बुक किया है, तो केवल ऑनलाइन रसीद लेकर ट्रेन में सफर नहीं किया जा सकता। किसी भी कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र (PRS Counter) से उस रसीद के बदले फिजिकल काउंटर टिकट लेना जरूरी है, अन्यथा टीटीई नियमानुसार पेनल्टी वसूल सकता है।

कोच की श्रेणी का नियम: जिस श्रेणी (स्लीपर, थर्ड एसी या सेकंड सिटिंग) का टिकट या पास जारी हुआ है, उसी श्रेणी में यात्रा करना वैध है। जनरल टिकट या बिना आरक्षण के स्लीपर/एसी कोच में प्रवेश करने पर सामान्य यात्रियों की तरह ही किराया अंतर और पेनल्टी देय होती है।

आखिर क्यों भिड़े अग्निवीर और महिला टीटी- जानिए पूरा विवाद?

ट्रेन में बिना टिकट सफर करना और ऊपर से टिकट जांचने पहुंची महिला टीटीई से ही उलझ जाना। श्रीगंगानगर से बीकानेर जा रही सुपरफास्ट ट्रेन में शुक्रवार सुबह ऐसा ही घटनाक्रम देखने को मिला। जांच के दौरान जनरल कोच में सफर कर रहे दो अग्निवीरों के पास टिकट नहीं मिली। महिला टीटीई ने नियमानुसार टिकट बनाने और प्रति यात्री 500 रुपए जुर्माना लगाने की बात कही तो दोनों बहस करने लगे।

विवाद बढ़ा तो अग्निवीरों ने कथित तौर पर कहा- 'चालान बनाओ, पेनल्टी नहीं देंगे।' इस पर टीटीई ने भी दो टूक जवाब दिया कि जब पेनल्टी नहीं दे रहे तो चालान बनाया जाएगा और इसकी सूचना आपके अधिकारियों तक भी पहुंचेगी।

करीब 20 मिनट तक चली बहस के बाद आखिरकार महिला टीटीई ने बीकानेर रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना दी और सूरतगढ़ स्टेशन पर आरपीएफ की मदद से दोनों को सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। सेना के अधिकारियों ने 650 रुपए की टिकट व पेनल्टी राशि जमा करवाकर मामला शांत करवाया।

सूरतगढ़ में आरपीएफ-जीआरपी पहुंची, सेना के अधिकारी भी आए

ट्रेन के सूरतगढ़ पहुंचने पर जीआरपी और आरपीएफ के जवानों को बुलाया गया। इसके बाद दोनों अग्निवीरों को सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया गया। बताया गया कि दोनों सूरतगढ़ आर्मी कैंट के सिग्नल विभाग में तैनात हैं। सेना के एमसीओ अधिकारियों के मौके पर पहुंचने के बाद बठिंडा से बीकानेर तक की यात्रा के लिए एक अग्निवीर की 650 रुपए की टिकट व पेनल्टी राशि जमा करवाई गई। इसके बाद मामला शांत हुआ।

मेरठ से रात में पहुंचे, सुबह टिकट लिए बिना पकड़ ली ट्रेन

मामला शुक्रवार सुबह करीब 7.50 बजे श्रीगंगानगर से बीकानेर जा रही दिल्ली-सराय रोहिल्ला बीकानेर सुपरफास्ट ट्रेन का है। टीटीई नाजू अरोड़ा के अनुसार श्रीकरणपुर और केसरीसिंहपुर के बीच सुबह करीब 8.25 से 8.45 बजे टिकट जांच के दौरान जनरल कोच में बैठे दो युवकों से टिकट मांगा तो वे नहीं दिखा पाए। दोनों ने बताया कि जल्दबाजी में ट्रेन पकड़ने के कारण टिकट नहीं ले सके। पूछताछ में सामने आया कि वे रात करीब 12.05 बजे मेरठ से श्रीगंगानगर पहुंचे थे। इसके बाद सुबह बीकानेर जाने वाली ट्रेन में सवार हुए। टीटीई ने सवाल उठाया कि रात में श्रीगंगानगर पहुंचने के बाद सुबह तक टिकट लेने का पर्याप्त समय था, फिर बिना टिकट यात्रा क्यों की?

वीडियो बनाने लगे अग्निवीर, सहयोगी टीटीई भी पहुंचे

टीटीई के मुताबिक टिकट बनाने और जुर्माना भरने की बात पर दोनों अग्निवीरों ने विरोध शुरू कर दिया। बहस बढ़ती गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। मामला बढ़ने पर टीटीई के सहयोगी टीटीई प्रदीप कुमार भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान दोनों अग्निवीर पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाने लगे। महिला टीटीई ने इसकी सूचना बीकानेर कंट्रोल रूम को दी, ताकि अगले स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा सके।

कौन सही, कौन गलत?

विशेषज्ञों के अनुसार, ड्यूटी पर तैनात महिला टीटीई का बिना वैध टिकट या बिना एक्सचेंज किए गए वारंट पर पेनल्टी मांगना पूरी तरह रेलवे नियमों के अनुरूप है। वहीं, पेनल्टी न देकर 'चालान' कटवाने की जिद करना यात्री के लिए और अधिक महंगा व कानूनी रूप से जटिल साबित हो सकता है, क्योंकि मामला सीधे रेलवे मजिस्ट्रेट कोर्ट में चला जाता है।