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यह कैसा समन्वय, दो साल बाद भी बैठक नहीं

-महकमे के अधिकारी एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देकर झाड़ा पल्ला -जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में दो साल पहले लिए थे गई निर्णय
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श्री गंगानगर

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pawan uppal

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Updated: 9 Jul 2018, 8:30 AM IST

vikas

यह कै सा समन्वय, दो साल बाद भी बैठक नहीं

श्रींगंगानगर.

शहर में नगर परिषद और नगर विकास न्यास के बीच आए दिन क्षेत्राधिकार को लेकर एक-दूसरे को टकराव की स्थिति रहती है। यहां तक कि पिछले दिनों आई बरसात के दौरान पानी निकासी के लिए इन दोनों महकमे के अधिकारी एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देकर अपना पल्ला झाड़ गए। ऐसा ही एक प्रकरण शिव चौक से राजकीय जिला चिकित्सालय तक नेशनल हाइवे तक सर्विस रोड निर्माण के दौरान हरे पेड़ों को हटाने की अनुमति के लिए यूआईटी और वन विभाग के बीच सिर्फ पत्र व्यवहार चल रहा है।

इस पत्रबाजी से सर्विस रोड का निर्माण पिछले चार महीने से उलझा हुआ है। ऐसे विभागों के बीच आपसी तालमेल बिठाने के लिए जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में निस्तारण किया जाता है लेकिन यह बैठक पिछले दो सालों से आयोजित नहीं हो रही है। यह बैठक वर्ष 2016 में सितम्बर में हुई थी। तब लिए गए प्रस्तावों पर क्या प्रगति रही, यह आज तक किसी को पता नहीं है।


अब याद आई मीटिंग की
विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने अब जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक चौदह जुलाई को सुबह ग्यारह बजे कलक्ट्रेट सभागार में बुलाने के संबंध में आदेश किए है। इस मीटिंग को केन्द्रीय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल लेंगे। इससे पहले यह बैठक 15 सितम्बर 2016 को आयोजित हुई थी, इस प्रस्तावित बैठक के लिए पिछली बैठक में लिए गए प्रस्तावों की पालना भी मांगी है।

इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम, राष्ट्रीय समाजिक सहायता, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, स्वच्छ श्भारत मिशन शहरी और ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आदि सभी महकमों और सरकार की संचालित योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।


तो इन ग्रामीण क्षेत्रों को मिल सकती है राहत
ग्राम पंचायत 3 ई छोटी और ग्राम पंचायत 5 ई छोटी में पंचायत भवन तक नहीं है। इन दोनों ग्राम पंचायतों में सरकारी भूमि है लेकिन वह अन्य विभागों के अधीन है। ऐसे में इन भूमियों का कब्जा नहीं मिलने के कारण जिला परिषद प्रशासन के पास आए पंचायत भवन के पचास पचास लाख कुल एक करोड़ रुपए बजट लैप्स हो जाएगा। इन दोनेां पंचायतों के सरपंचों का कहना है कि यूआईटी और पंचायत समिति के बीच आपसी तालमेल हो जाएं तो उनके यहां पंचायत भवन बनने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।