अब सरकारी राशन की दुकानों से राशन के अलावा मिलेगा पैसा भी, आदेश हुआ जारी

सुलतानपुर. अब जरूरतमन्दों को सरकारी राशन की दुकान पर अनाज, चीनी, चना ही नहीं बल्कि पैसा भी मिलेगा। इसके लिए जरूरतमन्दों को कोटेदार को 20 रुपये प्रति निकासी पर बतौर कमीशन देना होगा। सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार के इस फरमान के बाद सरकारी मशीनरी जुट गई है। इस बात की पुष्टि जिलापूर्ति अधिकारी अभय कुमार सिंह ने की है।

कोटेदार द्वारा जरूरतमन्दों को राशन देने के अलावा पैसे देने के सरकारी फरमान के बाद संबंधित विभाग ग्राहक प्रॉक्सी मशीन लगाने की तैयारी कर रहा है। पैसे लेने के लिए ग्राहक प्राक्सी मशीन में अंगूठा लगाकर खाते से धनराशि निकाल सकते हैं। विभाग की तरफ से सभी कोटेदारों को रुपया निर्गत संबंधी एप को डाउनलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। इस योजना के तहत धन निकासी के लिए कोटेदार को ग्राहक की तरफ से 20 रुपये का कमीशन दिया जाएगा।

986 ग्राम पंचायतों में होगी यह व्यवस्था-

जनपद की 986 ग्राम सभाओं व नगरीय क्षेत्र में कुल 80405 अंत्योदय व 359577 पात्र गृहस्थी कार्ड धारक हैं। इन्हें जिले भर में 1054 सरकारी राशन की दुकानों के जरिए प्रॉक्सी मशीन पर पात्र का अंगूठा लगाकर चावल, चना, गेहूं, चीनी वितरित किया जाता है। बैंक मित्रों, जनसुविधा केंद्र आदि पर कियोस्क एप से उपभोक्ताओं को अंगूठा लगाकर रुपये देने की सुविधाएं चल रही हैं। इन्हीं सहूलियतों के बीच अब सरकारी राशन की दुकान पर प्रॉक्सी मशीन के जरिए अंगूठालगाकर उपभोक्ताओं के खाते से रुपया देने की शुरुआत की गई है।

पैसा देने पर कोटेदारों को मिलेगा कमीशन-

इस व्यवस्था से लोगों को बैंक का चक्कर लगाने से काफी हद तक निजात मिल सकेगा। वहीं कोटेदारों को भी रुपयों के ट्राजेंक्शन के बदले कमीशन दिया जाएगा। इसके लिए कोटेदारों को ओएसिस एप डाउनलोड करना होगा। दस हजार तक की निकासी पर 20 रुपये का कमीशन ग्राहकों की तरफ से दिया जाएगा। इसी तरह ग्राहक प्रॉक्सी मशीन पर अंगूठा लगाकर बकाया बिजली का बिल भी जमा कर सकेंगे। इसके लिए तीन हजार रुपये की बिल अदाएगी पर उपभोक्ताओं को दस रुपये, दस हजार पर 17 रुपये व इससे अधिक की अदायगी पर शासन की ओर से निर्धारित कमीशन का भुगतान उपभोक्ताओं को करना होगा।

जिलापूर्ति अधिकारी बोले

जिलापूर्ति अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि यह योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। इससे जहां जनता को लेनदेन में सुविधा मिलेगी वहीं उचित दर विक्रेताओं को आय का नया विकल्प प्राप्त होगा। राजस्व वसूली में भी बढ़ोत्तरी होगी।