मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा, कैंटर-बस की टक्कर में 10 की मौत, 20 गंभीर रूप से घायल उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं, लेकिन गांवों में ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों के लिए आने वाली आरक्षण सूची का इंतजार किया जा रहा है। सबकी नजर आरक्षण सूची पर टिकी हुई है। दरअसल आरक्षण सूची के बिना प्रत्याशी भरम की स्थिति में हैं। ऐसे में संभावित उम्मीदवार चुनाव लड़ने को लेकर तय नहीं कर पा रहा है कि उसे चुनाव लड़ना है या नहीं है। सूची आने के बाद ही साफ होगा कि कौन सी ग्राम सभा में किस जाति के लिए चुनाव लड़ने को सीट आरक्षित है। पहले माना जा रहा था कि 22 जनवरी तक ये लिस्ट आ जाएगी लेकिन अब तक कोई आरक्षण सूची जारी नहीं हुई है। फिलहाल आरक्षण को लेकर अभी तक सरकार में बैठकें चलने की बात ही सामने आ रही है।
पंचायत चुनाव में अभी और देरी :- यूपी के संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के अनुसार 15 फरवरी तक स्थिति साफ हो सकती है। इस तारीख को लेकर अब चर्चाएं तेज हैं कि पंचायत चुनाव में अभी और देरी हो सकती है।
अब अप्रैल में पंचायत चुनाव होने के आसार :- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के थोड़ा और इंतजार बढ़ने के आसार लग रहे हैं । पंचायत चुनाव अब मार्च के बजाए अप्रैल में होने की संभावना बढ़ गई है । आरक्षण की नीति का शासनादेश 15 फरवरी तक जारी होने की संभावना तेज है। पंचायत चुनाव को लेकर 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य चुनाव होने के संकेत मिल रहे हैं और जिला निर्वाचन कार्यालय से मिल रहे संकेत यह बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव चार चरणों में होंगे।
पंचायत चुनाव 24 जून से पहले नहीं :- 19 मार्च को प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने वाले हैं। यूपी सरकार इस अवसर पर अपने चार साल पूरे होने पर आयोजन करेगी और अपने सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाएगी। इसके बाद पंचायत चुनाव कराने की संभावना है। जानकारी अनुसार पंचायत चुनाव में देरी की एक वजह किसान आंदोलन भी है। निर्वाचन कार्यालय के सूत्रों पर भरोसा करें तो फिलहाल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 24 जून के पहले होने की उम्मीद है।
