अफसरों के आदेश फाइलों में कैद! संविदाकर्मी पर गंभीर आरोप, एक साल बाद भी FIR और आवास खाली कराने का इंतजार

Sultanpur Electricity Department:  बिजली विभाग में एक संविदाकर्मी की कथित दबंगई और विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सुल्तानपुर जिले में तैनात एक निविदाकर्मी पर बिजली उपभोक्ताओं से अवैध वसूली करने, विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देने, ब्लैकमेल करने और सरकारी आवास पर कथित रूप से कब्जा जमाने के आरोप लगाए गए हैं।

हैरानी की बात यह है कि मामले में विभाग के उच्चाधिकारियों की ओर से जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। न तो संबंधित संविदा कर्मी के खिलाफ FIR दर्ज होने की जानकारी है और न ही कथित रूप से कब्जे में लिए गए सरकारी कमरे को खाली कराया जा सका है। मामले से जुड़े विभागीय पत्र सामने आने के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि जब अधिकारियों को शिकायतों की जानकारी थी और जांच के निर्देश भी जारी किए गए थे, तो कार्रवाई आखिर किस स्तर पर अटकी हुई है। क्या विभागीय आदेशों का पालन नहीं किया गया या फिर जांच के नाम पर मामले को लगातार टाला जाता रहा? इन सवालों का जवाब विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को देना होगा।

19 दिसंबर 2025 को जारी हुआ था महत्वपूर्ण पत्र

इस पूरे मामले में कार्यालय अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड सुल्तानपुर की ओर से 19 दिसंबर 2025 को पत्रांक संख्या 3707 के तहत उपखंड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखंड-टाउन को एक अति महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया था। इस पत्र में अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मंडल सुल्तानपुर की ओर से 26 दिसंबर 2024 को जारी पूर्व पत्र का भी हवाला दिया गया था।

पत्र में निविदाकर्मी की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर शिकायतों का उल्लेख किया गया था। इसमें कहा गया था कि संबंधित संविदा कर्मी की गतिविधियों को लेकर विभागीय स्तर पर शिकायतें सामने आई हैं और पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पत्र के सामने आने के बाद यह स्पष्ट होता है कि मामला केवल किसी व्यक्तिगत शिकायत तक सीमित नहीं था, बल्कि विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में भी पहुंच चुका था। इसके बावजूद कार्रवाई की मौजूदा स्थिति स्पष्ट नहीं होने से विभाग की जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं।

बिजली उपभोक्ताओं से अवैध वसूली के आरोप

विभागीय पत्र में संबंधित संविदा कर्मी पर क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं से कथित रूप से अवैध धन वसूली करने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि ऐसी गतिविधियों से निगम को राजस्व का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देने और ब्लैकमेल करने जैसे गंभीर आरोपों का भी जिक्र किया गया है। यदि इन आरोपों की पुष्टि होती है तो मामला केवल विभागीय अनुशासनहीनता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें कानूनी कार्रवाई का पहलू भी जुड़ सकता है।

दरियापुर की हाईडिल कॉलोनी में सरकारी कमरे पर कब्जे का आरोप

इस पूरे प्रकरण का दूसरा अहम पहलू सुल्तानपुर शहर के दरियापुर स्थित विद्युत विभाग की हाईडिल कॉलोनी से जुड़ा है। आरोप है कि संबंधित संविदाकर्मी ने बिना किसी वैध आवंटन के कॉलोनी परिसर में स्थित एक सरकारी कमरे पर कब्जा कर रखा है और लंबे समय से उसका इस्तेमाल कर रहा है। सरकारी आवास कर्मचारियों की सुविधा और विभागीय जरूरतों के लिए बनाए जाते हैं। इनके आवंटन के लिए निर्धारित नियम और प्रक्रिया होती है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति ने बिना वैध अनुमति के सरकारी आवास पर कब्जा किया है तो यह विभागीय संपत्ति के इस्तेमाल से जुड़ा गंभीर मामला बन सकता है।

इसी को देखते हुए तत्कालीन अधिशासी अभियंता अश्वनी कुमार वर्मा ने उपखंड अधिकारी को संबंधित कमरे की स्थलीय और अभिलेखीय जांच कराने के निर्देश दिए थे। इसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि कमरे का आवंटन किसके नाम पर है और संबंधित व्यक्ति के वहां रहने के पीछे कोई वैध अनुमति है या नहीं।

जांच रिपोर्ट के साथ FIR और आवास खाली कराने के निर्देश

अधिशासी अभियंता की ओर से जारी निर्देशों में केवल औपचारिक जांच करने की बात नहीं कही गई थी, बल्कि आवास से संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल कर साक्ष्यों सहित पूरी रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराने को कहा गया था। निर्देशों के मुताबिक, यदि जांच में सरकारी कमरे पर अवैध कब्जे की पुष्टि होती है तो संबंधित आवास को खाली कराया जाए। साथ ही संविदाकर्मी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया भी पूरी की जाए।

यानी विभागीय स्तर पर कार्रवाई के लिए जरूरी कदम पहले ही बताए जा चुके थे। अब सवाल यह है कि इन निर्देशों के बाद उपखंड स्तर पर क्या कार्रवाई की गई? क्या स्थलीय जांच पूरी हुई? क्या आवास के आवंटन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की गई? यदि जांच पूरी हो चुकी है तो उसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई? और यदि जांच अब तक नहीं हुई है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है?

एक साल से अधिक समय बाद भी कार्रवाई पर सवाल

मामले में सबसे ज्यादा हैरानी इस बात को लेकर जताई जा रही है कि दिसंबर 2024 के पूर्व पत्र और दिसंबर 2025 में जारी निर्देशों के बावजूद अब तक किसी ठोस कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। आरोप है कि संबंधित संविदा कर्मी के खिलाफ न तो FIR दर्ज कराई गई और न ही हाईडिल कॉलोनी स्थित सरकारी कमरे को खाली कराया गया। यदि विभागीय रिकॉर्ड में जांच और कार्रवाई के आदेश मौजूद हैं तो उनके अनुपालन की स्थिति सार्वजनिक होनी चाहिए। आखिर आदेश जारी होने के बाद फाइल किस अधिकारी के पास रही? जांच की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? और कार्रवाई में देरी के पीछे क्या वजह रही? इन सभी पहलुओं की जांच जरूरी है।

संरक्षण के आरोपों की भी होनी चाहिए जांच

इस मामले में कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर संबंधित संविदा कर्मी को कथित संरक्षण देने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।