विद्युत निगमों की ओर से याचिका में कहा गया था कि राजस्थान के कोयला बिजली घरों की उत्पादन दक्षता घटती जा रही है, जिससे बिजली कम मिलती है। ऐसे में अतिरिक्त बिजली खरीद की जरुरत है। आरइआरसी ने अतिरिक्त बिजली की जरुरत होने पर 4 रुपए 22 पैसे की दर से खरीद की अनुमति दे रखी है, जबकि निगमों की ओर से ज्यादा दर पर बिजली खरीदने की अनुमति मांगी गई। प्रदेश में 4 हजार 152 करोड़ की बिजली की जरुरत बताई। जागरूक और जानकार लोगों की ओर से दी गई आपत्तियों में निगम की ओर से पेश आंकड़ों को गलत ठहराया। आयोग ने आपत्तियों को सही मानते हुए महंगी बिजली खरीद की अनुमति नहीं दी।