DM की जांच पहुंची जिला पूर्ति कार्यालय, पांच घंटे चली छापामार कार्रवाई

उन्नाव. एक के बाद एक विभागों में जिलाधिकारी की निगाह पड़ने का क्रम जारी है। डायट,एआरटीओ के बाद जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय में जिलाधिकारी के निर्देश के बाद तीन उपजिलाधिकारियों ने छापामार कार्रवाई की। लगभग पांच घंटे चली छापामार कार्रवाई में काफी अनियमिततायें पकड़ी गयी। जिसकी रिपोर्ट जांच टीम जिलाधिकारी को देंगे। जांच के दौरान मुख्य बात यह सामने आयी कि शासन की मंशा के विपरीत राशन सामग्री का वितरण हो रहा है। इसके साथ ही जांच टीम को डाक रजिस्टर भी मौके पर नहीं मिला। छापामार कार्रवाई के दौरान विभागीय कर्मियों को ठंड में पसीना आ रहा था।

अनियमितताओं की शिकायत की बाढ़

भ्रष्ट विभागों में एक कहा जाने वाला जिला पूर्ति कार्यालय में उपजिलाधिकारी सदर मेधा रूपम, उपजिलाधिकारी पुरवा पूजा अग्निहोत्री, उपजिलाधिकारी हसनगंज मनीष बंसल की टीम जिला पूर्ति कार्यालय पहुंची। जिलाधिकारी के आदेश से पूर्ति कार्यालय पहुंची टीम को देखकर विभागीय कर्मियों के होश उड़ गये। अफरातफरी मच गयी। बिचौलिये इधर उधर खिसक गये। जांच टीम के सदस्यों ने विभागीय अभिलेखों को खंगाला। इस दौरान उपजिलाधिकारी हसनगंज मनीष बंसल ने बताया कि कई अनियमिततायें सामने आयी है। जिसमें सत्यापन सूची की गलत फीडिंग भी शामिल है। इसके अतिरिक्त तहसील स्तर लाभार्थियों का सत्यापन का कार्य जून जुलाई में किया गया था। जिसमें में गड़बड़ी मिली है। विभागीय डाक रजिस्टर भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जांच टीम अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को देगी।

2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो चावल

गौरतलब है कि शासन द्वारा अन्त्योदय कार्डधारकों 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल प्रति कार्ड दिया जाता है। इसके अतिरिक्त पात्र गृहस्थी परिवार को प्रति यूनिट दो रुपए प्रति किलो की दर से 15 किलो गेहूं और तीन प्रति किलो की दर से दो किलो चावल दिया जाता है। जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, मार्च 2016 से प्रभावी है। वर्तमान में जनपद में 114449 अंत्योदय कार्ड धारक परिवार है। जबकि 467502 पात्र गृहस्थी कार्ड धारक है। जिनकी कुल यूनिट 1956 390 है।

आए दिन पहुंचती है शिकायत जिलाधिकारी की चौखट पर

कोटेदारों की अनियमितताओं के खिलाफ दुर्ग ग्रामीण क्षेत्रों से उपभोक्ता जिलाधिकारी और मुख्यालय के चक्कर लगाकर अपनी शिकायतें करता है विगत दिनों इसी प्रकार का एक मामला जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा जहां ग्रामीणों ने अपनी आपबीती सुनाई। ग्रामीणों द्वारा बताई गई सच्चाई अपने आप में खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सच्चाई को बयां करता है।