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सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश का कैसे होगा पालन जब बीजेपी विधायक ही करेंगे विरोध

पीएम नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का हाल, जानिए क्या है कहानी
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वाराणसी

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Devesh Singh

•

Updated: 8 Dec 2017, 12:23 PM IST

CM Yogi Adityanath

CM Yogi Adityanath

वाराणसी. पीएम नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में ही सीएम योगी के आदेश का अनुपालन होना कठिन हो गया है। बीजेपी विधायक ही इस निर्देश के विरोध में आ गये हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिसम्बर में अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया है, लेकिन वरूणा कॉरीडोर के किनारे अतिक्रमण हटाने वाले अभियान शुरू करने से पहले ही बीजेपी विधायक सामने आ गये हैं।
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बीजेपी विधायक रविन्द्र जायसवाल ने वीडीए वीसी पुलकित खरे से भेंट करके किसी का उत्पीडऩ नहीं करने की बात कही है। बीजेपी विधायक ने कहा कि वरूणा किनारे में वीडीए गठन से पहले के भी आवास बने हुए हैं और वीडीए के कर्मचारी मानचित्र में इन आवास का उल्लेख नहीं होने की बात कहते हुए वसूली में जुटे हुए हैं। विधायक ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी सरकार में आम आदमी का उत्पीडऩ नहीं होने दिया जायेगा। बीजेपी विधायक की बात से स्पष्ट है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान आम लोगों पर सरकारी शिकंजा कसता है तो वह विरोध करेंगे। वरूणा नदी के किनारे ग्रीन बेल्ट में तारांकित होटल तक बने हुए है, जिनका अतिक्रमण तोडऩा भी अब कठिन हो जायेगा।
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वीडीए वीसी ने पहले ही कहा था कि दस्तावेजों के आधार पर होगी कार्रवाई
वीडीए वीसी पुलकित खरे ने पहले ही कहा था कि जिन लोगों ने ग्रीन बेल्ट में निर्माण किया है उन्हें नोटिस दी जायेगी और अतिक्रमण हटाने वाले हिस्से पर लाल निशान लगाया जायेगा। यदि ऐसे लोग आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर देते हैं तो उसी अनुसार कार्रवाई की जायेगी। जिन लोगों के पास किसी तरह के दस्तावेज नहीं होंगे उन्हें खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। वीडीए वीसी के बात से स्पष्ट है कि किसी के साथ गलत नहीं होने दिया जायेगा और अतिक्रमण करने वालों को छोड़ा भी नहीं जायेगा। इसके बाद भी अभियान का विरोध होता है तो सीएम योगी के निर्देश का पालन नहीं हो पायेगा।
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कुछ लोग नहीं चलने दे रहे अभियान
यूपी में चाहे सपा, बसपा व बीजेपी की सरकार हो, कुछ लोग वरूणा नदी को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए अभियान नहीं चलने दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से लोगों में आशा बलवती हुई थी कि अब वरूणा नदी अतिक्रमण से मुक्त हो जायेगी, लेकिन ऐसा होते नहीं दिख रहा है। कुछ बड़े लोग सरकार में अपनी सेटिंग के चलते तरह-तरह का बहाना बनावा कर अभियान रोकने में जुटे हैं अब देखना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश का कितना असर हो पाता है।
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