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भोजूबीर पर चला अभियान, विरोध के बाद भी जेसीबी से तोड़ा गया अतिक्रमण
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भोजूबीर पर चला अभियान, विरोध के बाद भी जेसीबी से तोड़ा गया अतिक्रमण

पूर्व के अभियान को मिलती सफलता तो फिर नहीं होता अतिक्रमण, स्थानीय थाने की भूमिका फिर सवालों के घेरे में
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वाराणसी

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Devesh Singh

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Updated: 19 Mar 2018, 2:20 PM IST

वाराणसी. बनारस के अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए सोमवार से संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरूआत की है। भोजूबीर से अतिक्रमण हटाने के लिए साथ जेसीसी से नाली तक खोदी जा रही है। यह अभियान पांडेयपुर तक चल रहा है। इस दौरान एक चिकित्सालय के लोगों ने पूर्व की तरह ही अभियान का विरोध किया, लेकिन पुलिस के आगे उनकी नहीं चली। पुलिस ने चिकित्सालय के अतिक्रमण को भी जमीदोज कर दिया। स्थानीय लोगों ने नाली सफाई की बात उठायी तो तुरंत ही नगर निगम ने सफाई भी आरंभ कर दी। सवाल उठता है कि पूर्व में भी दो बार संयुक्त टीम अभियान चला चुकी है यदि पहले के अभियानों को सफलता मिलती तो इन जगहों पर फिर से अतिक्रमण नहीं होता।
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जिलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा ने पहले ही तिथिवार अभियान चलाने का ऐलान किया है। जिसके बाद से विभिन्न विभागों की टीम ने संयुक्त अभियान चलाया है। भोजूबीर में अतिक्रमण के चलते हमेशा जाम लग जाता है इसलिए अभियान की शुरूआत यही से की गयी है। दुकानदारों से नाली को बंद करके उस पर अतिक्रमण कर दिया था जिसके चलते जलभराव होने के साथ सड़क की चौड़ाई भी कम हो गयी थी। जेसीबी से अतिक्रमण तोडऩे के साथ ही नाली की भी खुदाई की गयी है। अतिक्रमण करने व गंदगी फैलाने के नाम पर कई लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है स्थानीय लोगों का कहना है कि जुर्माने की राशि को अधिक बता कर सुविधा शुल्क लेने में भी अधिकारी जुट गये हैं।
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दबंगों पर रहम, गरीबों पर सितम
पीएम नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में अतिक्रमण हटाने के लिए सीएम योगी सरकार के अधिकारियों ने पूर्व में भी अभियान चलाया था। गरीबों की गुमटी व आवास को जेसीबी ने जमींदोज कर दिया था लेकिन जब दबंगों पर कार्रवाई की बात आयी तो अभियान फुस्स हो गया। इसके चलते पूर्व में चले अभियान पर सवाल उठे थे।
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स्थानीय पुलिस पर नहीं होती है कार्रवाई
मंत्री से लेकर कमिश्रर तक कह चुके हैं कि यदि किसी क्षेत्र में अतिक्रमण होता है तो स्थानीय पुलिस भी जिम्मेदार होगी। शहर में जमकर अतिक्रमण होते हैं और अभियान चला कर कार्रवाई की जाती है, लेकिन स्थानीय पुलिस पर आज तक कार्रवाई नहीं हो पायी है, जिससे अभियान खत्म होने के बाद पुलिस के ही लोग सुविधा शुल्क लेकर अतिक्रमण कराने में जुट जाते हैं।
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