
वाराणसी. सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार में जेल से ही अपराध का संचालन हो रहा है। यूपी में अपराध रोकने के लिए ताबड़तोड़ एनकाउंटर करने वाली सरकार जेल प्रशासन के आगे फेल हो गयी है। शुक्रवार को डीएम योगेश्वर राम मिश्रा व एसएसपी आरके भारद्वाज ने जिला जेल में सुबह ही छापेमारी की थी और छापा में जेल के अंदर से आठ मोबाइल व नौ सिम बरामद हुआ है। जिलाधिकारी ने जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है साथ ही जांच में जेल के लोगों की मिलीभगत साबित होने पर भी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
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जिला जेल में सुबह ही जिला व पुलिस प्रशासन की टीम पहुंच गयी थी। जेल में छापा मारे जाने की सूचना मिलते ही वहां पर हड़कंप मच गया। सभी बैरकों की गहनता से तलाशी ली गयी तो वहां से आठ मोबाइल व नौ सिम मिले है। इसके अतिरिक्त कुछ डायरी भी मिली हैं जिसमे कई लोगों के नंबर लिखे हुए है। टीम ने मोबाइल फोन, सिम व डायरी को जांच के लिए भेज दिया है जिसके बाद ही दोषी बंदियों पर मुकदमा दर्ज होगा। जिलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा ने कहा कि गोपनीय सूचना के आधार पर ही छापेमारी की गयी थी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला जेल में 4 जी फोन के लिए जैमर लगाने के लिए शासन को पत्र लिखा जा रहा है। गौरतलब है कि जिला जेल में जैमर भी लगा है लेकिन वह 2 व 3 जी फोन के लिए है अब 4 जी फोन का उपयोग हो रहा है इसलिए जैमर काम नहीं आ रहा है।
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इसलिए कम नहीं हो रहे यूपी से अपराध, सीएम योगी सरकार को लगा झटका
सीएम योगी सरकार की सख्ती के बाद पुलिस ने अपराधियों का एनकाउंटर करना शुरू कर दिया है बहुत से अपराधी है ऐसे भी हैं जिन्होंने जमानत तोड़वार का जेल जाना सही समझा है इसके बाद भी यूपी में अपराध में कमी नहीं हो रही है इसकी मुख्य वजह जेल से अपराध का संचालन होना है। जेल से ही अपराधी मोबाइल से रंगदारी व सुपारी लेकर हत्या करा रहे हैं। अपराधियों से जेल अधिकारियों की मोटी आमदनी हो रही है इसलिए वह खुद ही जेल में मोबाइल पहुंचाने में जुटे हैं।
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जेल अपराधियों को नहीं मिलती सजा, प्रतिबंधित चीजे मिलने पर आम आदमी पर होती है एफआईआर
आम आदमी के घर से प्रतिबंधित चीज मिलती है तो पुलिस तुरंत ही एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर देती है लेकिन बनारस जिला जेल में पहले भी मोबाइल मिला था लेकिन किसी जेल अधिकारी या कर्मचारी पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था जबकि जेल के मोबाइल ले जाना ही प्रतिबंधित है। बैरक में मोबाइल मिलना अपराध की श्रेणी में आता है। जिलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा ने जेल के लोगों की जांच कराने की बात कही है लेकिन यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि जांच में कुछ होने वाला नहीं है और कुछ दिन बाद बंदियों को जेल में फिर से मोबाइल देने में अंदर के लोग ही जुट जायेंगे।
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