#Sehatsudharosarkar : ना डॉक्टर मिला ना नर्स, गाड़ी में ही हुआ प्रसव

जिले के जयसिंहदेसर मगरा गांव के तड़के जांगलू के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में शुक्रवार तड़के फिर स्वास्थ्य सेवाओं का कड़वा सच सामने आया। सरकार एक तरफ तो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और प्रसूता को डिलीवरी के लिए तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाने की अपील कर रही है वहीं दूसरी तरफ जो प्रसूता डिलीवरी के लिए पहुंचती है, उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती। चिकित्सालय बंद मिलने पर कई बार उनकी जान पर बन आती है।

जांगलू गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक ग्रामीण महिला डिलीवरी कराने के लिए तड़के तीन बजे पहुंची। तब स्वास्थ्य केन्द्र के ताला लगा मिला। इसी बीच महिला को जबरदस्त प्रसव पीड़ा होने लगी। परिजनों ने चिकित्सक और अन्य स्टाफ को फोन किए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एेसे में बंद स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर से महिला को उठाकर परिजनों ने गाड़ी में लेटाया।

बाद में परिजनों ने अपने स्तर पर ही महिला का प्रसव गाड़ी में ही कराया गया। प्रसव के बाद महिला की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। इसकी जानकारी मिलने पर सुबह ५ बजे चिकित्सालय स्टाफ पहुंचा। परिजनों ने उलाहना दिया तो स्टाफ की कर्मी का रोना रोकर शांत कराने का प्रयास किया गया। ग्रामीण हेतराम ने बताया कि यह पहला मौका नहीं। इससे पहले भी कई बार एेसे वाकये हो चुके हैं। हालांकि शुक्रवार तड़के प्रसव के मामले में जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ्य है।

पीबीएम में भी हालात ठीक नहीं

संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में भी प्रसव के लिए आने वाले केसों के मुकाबले सुविधाएं बहुत कम है। हालात इस कदर रहते है कि एक-एक बैड पर दो या तीन प्रसूताओं को लैटाना पड़ता है। कई बार नीचे फर्श पर भी प्रसूताओं को लिटाते हैं। इसी तरह सीजेरियन प्रसव के लिए वेटिंग चलती रहती है। जब प्रसूता की जान पर बन आती है तो आनन-फानन में उसकी सीजेरियन डिलीवरी करानी पड़ती है। चिकित्सकों की कमी, साधन-संसाधनों की कमी के चलते अस्पताल पहुंचने के बाद भी प्रसुताओं की जान पर बनी रहती है।

ग्रामीण क्षेत्र में नहीं सुविधाएं

ग्रामीण क्षेत्र और कस्बों के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डिलीवरी की सम्पूर्ण सुविधाएं नहीं है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सक बहुत कम है। स्त्री और प्रसूती रोग विशेष तो कस्बों के अस्पतालों में भी मुश्किल से मिलते हैं। सीजेरियन डिलीवरी के लिए कम से कम उपखण्ड या जिला मुख्यालय के अस्पताल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जच्चा-बच्चा की जान जोखिम में रहने के बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं में वांछित सुधार नहीं हो रहा।