अवैध वसूली के आरोपों को वन रेंजर आर के दीक्षित ने किया खारिज, दिखाया शासन का आदेेश

चंदौली. नौबतपुर के पास चंदौली रेंज के चेक पोस्ट पर अवैध वसूली को लेकर वन रेंज के अधिकारियों पर लग रहे आरोप के बाद मीडिया के सामने आए वन रेंजर आर के दीक्षित ने शासन के आदेशों के दस्तावेज दिखाते हुए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय नेताओं और ट्रक मालिकों द्वारा अवैध वसूली का आरोप निराधार है। चेक पोस्ट पर जो भी वसूली की जा रही है वह शासन की मंशा के अनुरूप की जा रही है।

गौरतलब है कि चंदौली जिले के यूपी बिहार बॉर्डर के नौबतपुर के पास चंदौली रेंज का चेक पोस्ट है। जहाँ बिहार की ओर से आने वाली ट्रको से राजस्व की वसूली होती। जिसे लेकर ट्रक मालिकों और विपक्षी पार्टियों द्वारा आए दिन वन विभाग पर राजस्व वसूली की आड़ में अवैध वसूली का आरोप लगता रहा है। इससे अजीज आकर वन विभाग ने खनिज संपदा और अन्य वन्य सम्पदाओं पर लिए जा रहे राजस्व कर के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुप्रीम कोर्ट और प्रमुख सचिव वन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश की प्रति को मीडिया को दिखाया।

रेंजर चंदौली आर के दीक्षित ने बताया उन्होंने बताया कि ओवरब्रिज निर्माण के दौरान लग रहे जाम के कारण शासन की मंशानुसार राजस्व वसूली रोकी गई थी। वही इसे अब एक बार फिर शासन के आदेश के बाद बहाल कर दिया गया है। उन्होंने ने इस दौरान बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 1996(10) में SCC पृष्ठ 397 सुरेश लोहिया बना महाराष्ट्र राज्य के प्रकरण में यह स्पष्ट किया था कि भारतीय वन अधिनियम की धारा-2 के अंतर्गत इंगित किए गए और नदी तल से एवं उत्खनन द्वारा निकाले गए सभी पदार्थ वन उत्पाद की श्रेणी में आएंगे और उनका स्वरूप परिवर्तन किए जाने पर भी वह वन उत्पाद की शैली में बने रहेंगे।

 

साथ ही रेंजर ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेशित किया था कि भारतीय वन अधिनियम की धारा-2(4)(B)(IV) के के अनुसार मिट्टी रेता चुना तथा खनन से निकले हुए उत्पाद आदि वन उत्पाद की श्रेणी में आते हैं। यदि कोई वस्तु वनोपज की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है तो वह वन उत्पाद नहीं माने जाएगा।

इसी आदेश के तहत बिहार की तरफ से आने वाले रेत, कोयला, खनन उत्पाद और इमारती लकड़ी पर राजस्व कर लिया जाता है। साथ ही जो ट्रक पंजीकृत नहीं होता उनको टेंपरेरी तौर पर पंजीकृत किया जाता है। जिसका शुल्क लिया जाता है। जो भी आरोप वन विभाग पर लगाए जा रहे हैं वह निराधार हैं। भ्रष्टाचार रोकने के लिए बकायदे 4 सीसीटीवी कैमरा चेक पोस्ट पर लगाए गए हैं। रेंजर चंदौली ने बताया कुछ अराजक तत्व ट्रकों को निशुल्क पास कराने के लिए अवैध वसूली का भ्रम फैला रहे हैं जबकि राजस्व वसूली नियम के अंतर्गत हो रही है। उन्होंने कहा शासन द्वारा वर्ष 2018-19 में राजस्व वसूली का लक्ष्य 65 करोड़ दिया गया है।

By- संतोष जायसवाल