27 अप्रैल 2026,
सोमवार
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संयुक्त राष्ट्र। केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली संविधान की धारा 370 को खत्म कर दिया। इसे लेकर दुनियाभर से प्रतिक्रियाएं आ रही है।
इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र ने जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेना के फैसले पर चिंता जाहिर की है।
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UN ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने से वहां लोगों की बुनियादी लोकतांत्रिक आजादी पर खतरे और भी बढ़ जाएंगे।
UN मानवाधिकार एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर में संचार माध्यमों पर लगी पाबंदियों और सूचना पर पूरी तरह रोक लगाए जाने पर भी गंभीर चिंता जताई है।
