अब तक 37 किसानों ने कराया पंजीयन, समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू

प्रतापगढ़. राज्य सरकार की ओर से गेहूं की खरीद के लिए प्रतापगढ़ और छोटीसादड़ी कृषि मंडी में खरीद केन्द्र मंगलवार से शुरू किए गए। इसके तहत यहां कृषि उपज मंडी में भी खरीद शुरू की गई। इसके लिए एफसी आई की ओर से केन्द्र पर सहायक महाप्रबंधक गुण नियंत्रण भरतसिंह सोलंकी और मंडल प्रबंधक उदयपुर बंकिम फंगलों ने विधिवत रूप से खरीद केंद्र की शुरुआत करवाई। सहायक महाप्रबंधक सोलंकी ने बताया कि प्रतापगढ़ जिले में भारतीय खाद्य निगम की ओर से दो खरीद केंद्र शुरू किए गए हैं। इसमें एक प्रतापगढ़ और एक छोटी सादड़ी में खरीद केंद्र बनाया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिए 37 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके साथ ही 25 जून तक किसान अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और 30 जून तक गेहूं की खरीद की जाएगी। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने पर राज्य सरकार की ओर से भी किसानों को 150 रुपए बोनस दिया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों का भुगतान भी उसी दिन किया जा रहा है। सहायक महाप्रबंधक ने बताया कि किसानों की सुविधा को देखते हुए खरीद केंद्र पर ही हाथों-हाथ रजिस्ट्रेशन कर किसानों की उपज खरीदने की भी व्यवस्था इस बार की गई है। जिससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
किसानों को मिलेंगे 2575 रुपए प्रति क्विंटल
भारत सरकार की ओर से इस वर्ष गेहूं की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं राज्य सरकार की ओर से 150 रुपए बोनस निर्धारित किया गया है। जिसे मिलाकर किसानों से कुल 2575 रुपए प्रति क्विंटल की राशि से गेहूं की खरीद की जाएगी। वहीं निगम द्वारा किसानों को उनकी उपज का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में गेहूं बेचने के 48 घंटो में नियमानुसार कर दिया जाएगा।
पंजीयन के लिए यह है जरूरी दस्तावेज
किसानों को पंजीयन के लिए जन आधार कार्ड का होना आवश्यक है। जिसके माध्यम से किसान के व्यक्तिगत विवरण, जमीन, फसल बुवाई का प्रमाणित विवरण एवं बैंक खाते का विवरण प्राप्त किया जाएगा। किसान निगम की मंडियों मे गेहूं विक्रय करने के लिए पंजीयन करवा सकते है। वे खरीद हेतु जारी तिथि के दस दिवस मे अपना गेहूं विक्रय कर सकते है। इसके अतिरिक्त किसान अपने जन आधार से लिंक बैंक खाते की जांच कर लें। यदि आवश्यक हो तो अपडेट करवाना होगा। क्योंकि फसल का भुगतान जन आधार कार्ड से लिंक खाते में ही किया जाएगा।