इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धरना -प्रदर्शन के दौरान सरकारी सम्पत्ति के नुकसान की वसूली पर रोक

इलाहाबाद. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आजमगढ़ में अपहृत बच्चे की मौत के बाद पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ व सरकारी सम्पत्ति को हुए नुकसान की वसूली कार्यवाही पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति अजय भनोट की खण्डपीठ ने दयाराम चैहान व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता निर्विकल्प पाण्डेय ने बहस की। याची का कहना है कि चार सितम्बर 17 को उसके बेटे का अपहरण हुआ और 6 सितम्बर को बच्चे की लाश पायी गयी और अपहरण व हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों पर चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने सात अक्टूबर 17 को जिलाधिकारी को बच्चे की मौत मामले में हुए प्रदर्शन के दौरान सरकारी सम्पत्ति को हुए नुकसान की रिपोर्ट भेजी और कहा कि 3 लाख 94 हजार 131 रूपये का नुकसान पहुंचाया गया है। घटना के लिए 11 लोगों को नामजद किया गया और जिलाधिकारी ने 28 जुलाई 18 के आदेश से प्रत्येक से 35830 रूपये की वसूली की नोटिस जारी की जिसे याचिका में यह कहते हुए चुनौती दी गयी है कि वसूली कार्यवाही से पहले उन्हें बचाव का अवसर नहीं दिया गया और मनमानी एकपक्षीय रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए यह वसूली शुरू की गयी है। जो कानून के खिलाफ है। याचिका की अगली सुनवाई 14 सितम्बर को होगी।

BY- Court Corrospondence