
वाराणसी. पीएम नरेन्द्र मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगा है। सांसदों के मेडिकल कॉलेज में मनमाने ढंग से चलाने के लिए नेशनल मेडिकल कमिशन लाया जा रहा है। एक बार बिल पास हो जाता है तो चिकित्सकीय सेवा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। साथ ही मेडिकल सेवा इतनी महंगी हो जायेगी कि गरीबों को इलाज कराना कठिन हो जायेगा।
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आईएमए के अध्यक्ष डा.अरविंद सिंह ने मंगलवार को मीडिया के सामने प्रस्तावित बिल से जुड़ी सारी बातें बतायी। उन्होंने बताया कि तानाशाही ढंग से स्वास्थ्य सेवा को बर्बाद करने के लिए ही नया बिल लाया जा रहा है। पहले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 15 प्रतिशत सीटों की फीस मैनेजमेंट तय करता था लेकिन नये बिल के अनुसार ऐसे कालेज की 60 प्रतिशत सीटों को मैनेजमेंट तय करेगा। गरीब घर के होनहार छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पायेगा और पैसे के बल में डिग्री खरीदी जायेगी। एमबीबीएस के लिए नीट प्रवेश परीक्षा पास करनी होती है उसके बाद एमबीबीएस करने के बाद भी एक परीक्षा उत्र्तीण करनी होगी। इसके बाद वह इलाज कर पायेगा। प्रस्तावित बिल में यह देश के छात्रों के लिए व्यवस्था की गयी है और विदेश से पढ़ कर आये मेडिकल छात्रों को बिना किसी परीक्षा दिये ही मरीजों का इलाज करने का अधिकार मिल जायेगा। आयुष चिकित्सकों को ब्रिज कोर्स करा कर मॉडर्न मेडिसीन लिखने का अधिकार दे दिया जायेगा। ऐसे चिकित्सकों को भले ही इन दवाओं की जानकारी न हो। नर्सिंग होम एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डा.अजीत सैगल ने कहा कि पहले ही भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी की है और बची हुई कसर प्रस्तावित बिल के जरिए निकाला जा रहा है। नया बिल पास हो जाता है तो चिकित्सकीय सेवा में इतनी गिरावट आयेगी कि मरीजों का जान बचाना कठिन हो जायेगा। आईएमए के अध्यक्ष निर्वाचित डा.भानु शंकर पांडेय ने कहा कि चीन अपनी जीडीपी का कुल 7 प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करता है। विकसित देशों में यह प्रतिशत 10 है। भारत सिर्फ 0.8 प्रतिशत ही चिकित्सकीय सेवा पर खर्च करता है इसके बाद भी चिकित्सकों की मेहनत व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के चलते हम दुनिया के मेडिकल हब बनते जा रहे हैं यदि प्रस्तावित बिल पास हो जाता है तो चिकित्सकों से अधिक गरीब मरीजों को नुकसान उठाना पड़ेगा। आईएमए की सचिव डा.मनीषा सिंह ने कहा कि प्रस्तावित बिल मेडिकल प्रोफेशन व मेडिकल के लिए डिजास्टर साबित होगा। बिल में नियमों का पालन नहीं करने वाले मेडिकल कॉलेज पर पांच से 100 करोड़ तक जुर्माना लगाने की बात कही गयी है सवाल यह है कि इस जुर्माने की धनराशि कौन तय करेगा। प्रस्तावित बिल से देश के छात्रों को परीक्षा देकर इलाज करने का अधिकार मिलेगा और विदेशी छात्र कैसी भी मेडिकल की पढ़ाई करके आते हैं उन्हें बिना परीक्षा दिये ही भारत में इलाज करने का अधिकार मिल जायेगा। इस अवसर पर पब्लिक रिलेशन सेक्रेटर डा. अमित कुमार सिंह भी उपस्थित थे।
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चिकित्सकों का दावा दोपहर बाद खत्म हो गयी थी हड़ताल
चिकित्सकों ने दावा किया की दोपहर लगभग २.३० बजे बिल पेश किया गया है इसके बाद बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया है, जिसके बाद से आईएमए चिकित्सकों की हड़ताल खत्म हो गयी है। सुबह ९ बजे से चिकित्सकों ने इमरजेंसी सेवा को छोड़ कर ओपीडी का बहिष्कार किया था, जिसके चलते सरकारी अस्पतालों में प्रतिदिन औसतन 800 तक मरीज आते थे लेकिन प्राइवेट चिकित्सकों के हड़ताल के चलते ऐसे मरीजों की संख्या १२०० तक हो गयी थी।
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