निकाय चुनावः PM मोदी और मुलायम के संसदीय क्षेत्र सहित पूर्वांचल के 4 जिले अतिसंवेदनशील

वाराणसी. राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल के मुताबिक वाराणसी जोन के वाराणसी, बलिया, आजमगढ़ और गाजीपुर सांप्रदायिक और जातीय हिंसा के लिहाज से सर्वाधिक संवेदनशील हैं। अग्रवाल रविवार को निकाय चुनाव के बाबत वाराणसी में तीन मंडलों (वाराणसी, आजमगढ़ और मिर्जापुर) की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि इन चारों जिलों में तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। बताया कि उन्होंने सिविल व पुलिस प्रशासन को ताकीद किया है कि छोटी कार्रवाई की बजाय बड़ी कार्रवाई की जाए वह भी पारदर्शी और निष्पक्ष हो ताकि समाज में उसका सकारात्मक संदेश जाए।

अग्रवाल ने बताया कि वाराणसी, आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर ऐसे जिले हैं जहां पिछले सालों में सांप्रदायिक व जातीय हिंसा की ज्यादा घटनाएं हुई हैं। ऐसे में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि आगामी दो-तीन हफ्तों में ऐसी कार्रवाई करें कि इस पर नियंत्रण हो सके। कार्रवाई भी सही दिशा में हो। नाहक किसी को परेशान न किया जाए। बड़े अपराधियों को पकड़ा जाए न कि जेब कतरों को ताकि पब्लिक के बीच सकारात्मक संदेश जाए। उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति वालों पर सख्त निगाह रखी जाए। गैर जमानती वारंट जारी हों। असलहों का गलत इस्तेमाल करने वालों को चिह्नित किया जाए। असलहा की दुकानों की जांच व ऑडिट हो। मतदान के दौरान सुरक्षा कर्मी पहले से हेलमेट व प्रोटेक्टिव गियर धारण किए रहें ताकि विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकें, ऐसा न हो कि हालात बेकाबू होने पर वही मैदान छोड़ कर भाग खड़े हों। किसी भी कार्रवाई के अंतर्गत किसी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप से बचें। हर छोटी-छोटी घटनाओं पर नजर रखें। कहा कि छोटी-छोटी घटनाओं को नजरंदाज करने से ही बड़ी घटनाएं जन्म लेती हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि अफसरों को साफ कह दिया है कि एकतरफा कार्रवाई कतई न की जाए, इससे जनभावना आहत होती है।

मतदान से 48 घंटे पूर्व सील होंगी जिले की सीमा, बंद होंगी शराब की दुकानें

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि मतदान से 48 घंटे पहले जिले की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। गैर जिलों से आने वालों की गहन जांच-पड़ताल की जाएगी। उनके जिले में प्रवेश के कारण का पता लगाया जाएगा। कहीं भी किसी कीमत पर भीड़ नहीं लगने दी जाएगी। संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के अलावा ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल होगा। शराब की दुकानें मतदान से 48 घंटे पहले बंद कर दी जाएंगी। एक दिसंबर को होने वाली मतगणना से भी 48 घंटे पहले शराब की दुकानें बंद की जाएंगी।

पहली दिसंबर की शाम चार बजे तक घोषित हो जाएंगे सारे परिणाम

निर्वाचन आयुक्त अग्रवाल ने कहा कि पहली दिसंबर को शाम चार बजे तक सारे परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों में भले ही मतपेटिकाओं से मतदान होने है लेकिन उनके परिणाम भी शाम चार बजे तक घोषित हो जाएंगे। भले ही इसके लिए गणना टेबुल बढ़ानी पड़े।

नगर निगम में ईवीएम से वोटिंग पर वीवीपैट नहीं

उन्होंने बताया कि नगर निगमों में ईवीएम से चुनाव होंगे। यह पूछने पर कि क्या वीवीपैट का इस्तेमाल होगा, उन्होंने इससे इंकार किया। यह जरूर बताया कि कौन सा ईवीएम और उससे संबंधित स्टाफ किस मतदान केंद्र पर जाएगा यह अंत तक गोपनीय रहेगा। पोलिंग पार्टियों की रवानगी से ठीक पहले ही उन्हें इसकी जानकारी होगी।

चुनाव के लिए नहीं मांगी जाएगी अतिरिक्त फोर्स
अग्रवाल ने बताया कि निकाय चुनाव के लिए केंद्र से अतिरिक्त फोर्स नहीं मांगी जाएगी। जोन स्तर पर ही फोर्स का विकेंद्रीयकरण होगा। कहा कि बहुत जरूरत पड़ने पर पीएसी का इस्तेमाल किया जाएगा।

गर्मी से बचने के लिए जुलाई में नहीं हुए चुनाव
एक सवाल के जवाब में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि ज्यादा गर्मी के चलते जुलाई में चुनाव नहीं कराए गए। कहा कि 2012 में गर्मियों में हुए मतदान के चलते पोलिंग परसेंटेज काफी गिरा। उन्होंने इलाहाबाद और लखनऊ का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि इन दोनों जिलों में 2012 के निकाय चुनाव में क्रमशः 28 व 30 फीसदी ही मतदान हुआ था। इसके अलावा ईपी रेशियों को भी दुरुस्त करना था। कुछ मतदाता सूची में खामी की शिकायत थी उसे दुरुस्त करना था। इसके अलावा और कोई वजह नहीं थी चुनाव टालने की।

आयोग चलाएगा मतदाता जागरूकता अभियान
उन्होंने बताया कि आयोग मतदाता जागरूकता अभियान चलाएगा। इसके लिए समाचार पत्रों के साथ टीवी, रेडियो, एफएम रेडियो की मदद ली जाएगी। बड़े-बड़े होर्डिंग्स शहर के प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएंगे।

मतदाता सूची आधार से जुड़े तो हो ऑन लाइन वोटिंग
उन्होंने बताया कि देश में अभी तक केवल गुजरात में ही एक बार ऑन लाइन वोटिंग हुई लेकिन उसके नतीजे सकारात्मक नहीं थे। कई खामियां थीं। खास तौर पर सुरक्षा को लेकर। अब अगर किसी का कोई वोट गलत पड़ जाए तो उसका कोई निराकरण नहीं है फिलहाल ऑन लाइन वोटिंग में। इसका एक रास्ता है, अगर मतदाता सूची को आधार से लिंक कर दिया जाए तो ऑन लाइन वोटिंग हो सकती है।