Explainer : इस देश के चलते बिगड़ता है भारत का मौसम, क्या है वजह ? डिटेल में यहां समझिए

India's weather is bad because of China : जब चाहेंगे बदल डालेंगे तकदीर के तेवर, रेखाओं में होते ही नहीं कैद मुकदृर। सुपर पॉवर चीन खुद को कुछ इसी तरह इतना शक्तिशाली समझता है कि वह प्रकृति से भी लोहा लेने की हिमाकत करता रहा है। ड्रैगन मौसम का रुख मोड़ने की कोशिश करता रहा है, लेकिन इसमें वह किस हद तक सफल होता है, यह दीगर बात है। इधर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि चीन का कुदरत के साथ छेड़छाड़ सही नहीं है। चीन के इस रुख से भारत बहुत चिंतित है।

चीन की हरकतों पर नजर रखे भारत

मौसम व रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम को ऐतिहासिक रूप से युद्ध में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है, इसलिए भारत को चीन की बढ़ती मौसम संशोधन गतिविधियों के भूराजनीतिक और रणनीतिक प्रभावों का आकलन करना चाहिए।

प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में चीन का हस्तक्षेप

अतीत में, कुछ भारतीय राज्यों ने चीन के कुदरत से हस्तक्षेप पर अटकलें लगाई गई हैं। सन 2018 में, असम की राज्य सरकार ने तर्क दिया कि भारी वर्षा नहीं होने के बावजूद, राज्य में गंभीर बाढ़ देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ की तीसरी लहर आई, जिसे तिब्बत में प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में चीन के हस्तक्षेप के रूप में माना जाता है।

इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते

उल्लेखनीय है कि भारतीय रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह ने गत 19 जनवरी को, उत्तराखंड में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की 35 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए, टिप्पणी की, "देश [भारत] में जलवायु परिवर्तन सिर्फ मौसम से संबंधित घटना नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामला है ।” सिंह ने चीन का उल्लेख किए बिना यह निश्चित बयान दिया, "उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम जैसे कुछ [भारतीय] सीमावर्ती राज्यों और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) ने हाल के वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में वृद्धि देखी है। हिमालय का विस्तार अन्य राज्यों तक भी है, लेकिन ऐसी घटनाएं केवल कुछ राज्यों तक ही सीमित हैं और हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते।'

ये राज्य तिब्बत की सीमा पर

हालाँकि, संकेत बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि ये राज्य तिब्बत की सीमा पर हैं और ये वे क्षेत्र हैं जहाँ भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा विवादित है: पश्चिमी क्षेत्र (लद्दाख क्षेत्र में अक्साई चिन), मध्य क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) और पूर्वी क्षेत्र (सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश)। इसलिए इसे इस नजरिये से देखना होगा।

भारी वर्षा न होने पर भी बाढ़ आई

असम की राज्य सरकार ने तर्क दिया कि भारी वर्षा नहीं होने के बावजूद, राज्य में भयंकर बाढ़ आई, जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ की तीसरी लहर आई, जिसे तिब्बत में प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में चीन के हस्तक्षेप के रूप में माना जाता है।

क्या चीन मौसम में बदलाव कर रहा है?

सिंह ने यह भी पुष्टि की कि, "भारत के रक्षा मंत्रालय ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और इस मुद्दे पर किसी भी दुश्मन देश की भागीदारी को खारिज करने और अध्ययन करने के लिए मित्र देशों से मदद मांगेगा।" 'दुश्मन' शब्द अपने आप में स्पष्ट है क्योंकि भारत के चीन के साथ प्रतिकूल संबंध हैं। अतीत में, कुछ भारतीय राज्यों ने चीनी हस्तक्षेप पर अटकलें लगाई हैं। इस प्रकार, यक्ष प्रश्न बना हुआ है और क्या चीन मौसम में बदलाव कर रहा है?

चीन का मौसम 2035 तक

स्टेट काउंसिल ने सन 2020 में, एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि चीन के पास 2025 तक एक विकसित मौसम संशोधन प्रणाली होगी और कृत्रिम वर्षा (बर्फबारी) संचालन का कुल क्षेत्र 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक हो जाएगा। वहीं सन 2035 तक, चीन का मौसम संशोधन संचालन, प्रौद्योगिकियों और सेवाओं के मामले में दुनिया भर में उन्नत स्तर पर पहुंच जाना चाहिए।

मौसम संशोधन परिचालन शक्ति का दावा

राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग और चीन मौसम विज्ञान प्रशासन (सीएमए) ने जबकि जून 2023 में मौसम संशोधन कार्य पर एक बैठक बुलाई, जिसमें एक संपूर्ण प्रणाली के साथ चीन की बड़े पैमाने पर और प्रभावी मौसम संशोधन परिचालन शक्ति का दावा किया गया। हालांकि चीन के इरादों का आकलन करना मुश्किल है, लेकिन यह तय है कि चीन मौसम संशोधन को लेकर गंभीर है।

मौसम एक हथियार के रूप में

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन मौसम संशोधन प्रथाओं की वकालत नहीं करता है, क्योंकि अतीत में 'मौसम को एक हथियार के रूप में' इस्तेमाल किया गया है। वियतनाम युद्ध के दौरान, अपने 'ऑपरेशन पोपेय' के तहत, अमेरिका ने बारिश को प्रेरित करने, मानसून के मौसम को बढ़ाने और हो ची मिन्ह ट्रेल में बाढ़ लाने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीकों का उपयोग किया, जो मुख्य मार्ग था जिसका उपयोग दुश्मन लड़ाके अपनी आपूर्ति पहुंचाने के लिए कर रहे थे।

चीन के पास 2025 तक विकसित मौसम संशोधन प्रणाली

इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने सन 1976 में पर्यावरण संशोधन तकनीकों के सैन्य या किसी अन्य शत्रुतापूर्ण उपयोग के निषेध पर कन्वेंशन पारित किया (ENMOD), जो राज्यों को व्यापक, लंबे समय तक चलने वाले पर्यावरण संशोधन तकनीकों के सैन्य या किसी अन्य शत्रुतापूर्ण उपयोग में शामिल होने से रोकता है या किसी अन्य राज्य पक्ष को विनाश, क्षति, या चोट के साधन के रूप में गंभीर प्रभाव। आज, 78 राज्य कन्वेंशन के पक्षकार हैं। स्टेट काउंसिल ने एक परिपत्र जारी कर कहा कि चीन के पास 2025 तक एक विकसित मौसम संशोधन प्रणाली होगी और कृत्रिम वर्षा (बर्फबारी) संचालन का कुल क्षेत्र 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक हो जाएगा।

भारतीय रक्षा मंत्री की टिप्पणी

भारतीय रक्षा मंत्री की टिप्पणी उ"राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में जलवायु" पर चित है। चीन के इरादों और कार्यों पर भारत की चिंताएँ निम्नलिखित कारणों पर आधारित हैं: पहला, चीन पर मौसम से छेड़छाड़ न करने के मानदंड का पालन करने का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि बीजिंग ENMOD का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। सन 2005 में, बीजिंग इस बात पर सहमत हुआ कि कन्वेंशन केवल चीन के हांगकांग और मकाओ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों पर लागू होगा।

कृत्रिम बारिश का असर

चीन ने पहले ही 2008 बीजिंग ओलंपिक, 2014 APEC शिखर सम्मेलन, राष्ट्रीय दिवस परेड, 2021 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी समारोह, 2022 में शीतकालीन ओलंपिक में बड़े पैमाने पर घटना-संचालित मौसम संशोधन प्रथाओं द्वारा अपनी क्षमताओं को साबित कर दिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बताया कि एक शोध पत्र में दावा किया गया है कि कृत्रिम बारिश से वायु प्रदूषक PM2.5 का स्तर दो-तिहाई से अधिक कम हो गया और दुनिया भर में हवा की गुणवत्ता "मध्यम" से "अच्छी" हो गई। पार्टी के शताब्दी समारोह से पहले, स्वास्थ्य संगठन के मानक।

चीन सबसे बड़ा मौसम संशोधन कार्यक्रम संचालक

चीन, आज सबसे बड़ा मौसम संशोधन कार्यक्रम चलाता है। 1949 से, चीन ने अपने मौसम संशोधन में लगातार विकास किया है, चाहे वह 1978 में चीनी मौसम विज्ञान संस्थान की स्थापना हो; 2002 में अपना पहला "मौसम संशोधन कानून" पारित करना; 2005 में अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में मौसम को एक घटक के रूप में शामिल करना; मौसम संशोधन कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 2012-2017 की अवधि में 1.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित करना, 2018 में तिब्बती पठार में स्थापित होने वाली सबसे बड़ी मौसम-नियंत्रण मशीन लॉन्च करना, और अन्य।

तिब्बती पठार पर वर्षा बढ़ाने की कोशिश

भारत से निकटता को देखते हुए, वर्षा बढ़ाने के लिए तिब्बती पठार पर चीन द्वारा ईंधन जलाने वाले कक्षों का निर्माण भारत और शेष दक्षिण एशिया के लिए चिंता पैदा करता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, प्रायोगिक उपयोग के लिए तिब्बत, झिंजियांग और अन्य क्षेत्रों में अल्पाइन ढलानों पर 500 से अधिक बर्नर तैनात किए गए हैं। इसलिए क्लाउड सीडिंग प्रथाओं से अनुचित जोखिमों से बचने के लिए भारत को तिब्बती पठार में चीन की मौसम नियंत्रण गतिविधियों की निगरानी करनी चाहिए।

भारत को सतर्क रहना होगा

भारत की भू-राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ. अमृता जश का मानना है कि तिब्बती पठार में चीन के क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन के संभावित तत्काल प्रभावों की भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन भारत को सतर्क रहना चाहिए। क्लाउड सीडिंग प्रथाओं से अनुचित जोखिमों से बचने के लिए भारत को तिब्बती पठार में चीन की मौसम नियंत्रण गतिविधियों की निगरानी करनी चाहिए। चूंकि मौसम को ऐतिहासिक रूप से युद्ध में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है, इसलिए भारत को चीन की गतिविधियों के भू-राजनीतिक और रणनीतिक निहितार्थों का आकलन करना चाहिए और इस प्रकार, कृत्रिम मौसम-जनित आपदाओं को कम करने के लिए अपनी विशेषज्ञता विकसित करनी चाहिए।