Internet Shutdown : इंटरनेट शटडाउन में सबसे ऊपर है भारत का नाम, चीन व पाकिस्तानी मीडिया ने लगाए बड़े आरोप

India tops the list of Internet shutdowns : भारत सरकार की ओर से लगातार छठे साल इंटरनेट शटडाउन internet shutdowns में सबसे आगे रहा है। वैश्विक स्तर पर दर्ज किए गए 283 मामलों में से 116 में इंटरनेट शटडाउन हुआ है। एक विदेशी समाचार एजेंसी के मुताबिक भारत सरकार ने कई बार इंटरनेट बंद कर दिया। चीन पाकिस्तानी मीडिया ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ते हुए भारत पर बड़े आरोप लगाए हैं।

17 बार इंटरनेट बंद किया

विदेशी समाचार एजेंसी के मुताबिक पिछले साल कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में 17 बार इंटरनेट बंद किया गया था। विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए इंटरनेट ब्लैकआउट पर भारत सरकार की बढ़ती निर्भरता ने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा

विदेशी समाचार एजेंसी के अनुसार सन 2023 में सबसे गंभीर घटनाओं में से एक मणिपुर में 212 दिनों का राज्यव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट था, जिससे लगभग 3.2 मिलियन लोग प्रभावित हुए। इसके अलावा, हरियाणा और पंजाब में लगातार इंटरनेट ब्लैकआउट से लगभग 27 मिलियन लोग प्रभावित हुए। जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा।

निवेश माहौल पर नकारात्मक प्रभाव

विदेशी समाचार एजेंसी के मुताबिक इन शटडाउन ने मुख्य रूप से मोबाइल नेटवर्क को लक्षित किया, जो भारत की लगभग 96% आबादी को सेवा प्रदान करते हैं, जिससे दैनिक गतिविधियों, संचार और सूचना तक पहुंच में व्यापक व्यवधान उत्पन्न हुआ। इन बंद का आर्थिक प्रभाव गहरा रहा है। लंबे समय तक ब्लैकआउट के परिणामस्वरूप बेरोजगारी हुई, आय के नए स्रोतों तक पहुंच बाधित हुई और देश के निवेश माहौल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध

विदेशी समाचार एजेंसी के अनुसार वंचित समुदाय विशेष रूप से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, क्योंकि उनका आर्थिक विकास बाधित हो गया है। आलोचकों का कहना है कि भारत सरकार की कार्रवाइयां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करती हैं।

भारत भी वैश्विक सूची में शीर्ष पर

एशिया-प्रशांत नीति निदेशक रमनजीत सिंह चीमा ने टिप्पणी की, "मोदी सरकार डिजिटल इंडिया के बारे में बात करती है, लेकिन इंटरनेट 2022 में, भारत भी वैश्विक सूची में शीर्ष पर है। 187 दर्ज इंटरनेट आउटेज में से 84 इसकी सीमाओं के भीतर हुए, जिनमें अकेले कश्मीर के जम्मू में 49 घटनाएं शामिल हैं। इन बंद की बढ़ती आवृत्ति और अवधि ने भारत की लोकतांत्रिक प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है, जिससे सुरक्षा चिंताओं और नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के बीच संतुलन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।