बघाई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "ईरान के बांधों को मिसाइल ठिकानों से जोड़ने के बेबुनियाद आरोप, एक ऐसे दुर्भावनापूर्ण अभियान का हिस्सा हैं जिसका मकसद दुष्प्रचार फैलाना और सुरक्षा के बहाने गढ़ना है, जिससे किसी देश के अहम बुनियादी ढांचे पर हमलों को सही ठहराया जा सके।"
"हाल ही में अमेरिका और इज़रायल द्वारा ईरान के खिलाफ की गई आक्रामक कार्रवाइयों के दौरान, खोमेन (मरकाज़ी प्रांत), हफ्तकेल (खुज़ेस्तान प्रांत) और बमानी (सिरिक) में मौजूद जल भंडारण जलाशयों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा केशम आइलैंड, निकशहर और तिस (सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत) तथा जास्क के बांजी गांव में स्थित खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की सुविधाओं को भी निशाना बनाया गया। इन हमलों के कारण आम नागरिकों और रिहायशी इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई या पूरी तरह से बंद हो गई।"
"नागरिक बुनियादी ढांचे का सैन्य ठिकानों के भौगोलिक रूप से करीब होना उसे एक वैध सैन्य लक्ष्य मानने का न तो कोई ठोस तर्क है और न ही कोई प्रमाणित दावा। बल्कि यह एक खतरनाक झूठ है जिसका उद्देश्य नागरिक बुनियादी ढांचे पर होने वाले हमलों को जायज़ ठहराना और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघनों को सामान्य बात के रूप में पेश करना है।"
"हालांकि आज अमेरिका एक तरह के अहंकार और मध्ययुगीन मानसिकता के साथ यह मान सकता है कि जो लोग तलवार उठाते हैं, उनसे निपटने के लिए कानून की कोई ज़रूरत नहीं है; लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, विशेष रूप से जेनेवा कन्वेंशन के एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 56 बांधों और ऐसी ही अन्य संरचनाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है।"
"जिन्होंने ईरान के खिलाफ आक्रामकता शुरू की, वो अब अपने खतरनाक इरादों के लिए मीडिया के ज़रिए झूठी बातें फैला रहे हैं। इसके लिए वो बेबुनियाद आरोप गढ़ रहे हैं और उन्हें फैला रहे हैं, जैसे कि 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' में छपे हालिया दावे या 'सीएनएन' द्वारा प्रचारित एक कथित 'डर्टी बम' से जुड़ी मनगढ़ंत मीडिया कहानी। दुश्मन कदम-दर-कदम, आगे की आक्रामकता और अत्याचारों को एक तरह की वैधता देने की कोशिश कर रहे हैं।"
"ईरान अच्छी तरह जानता है कि किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब कैसे देना है और यह कैसे सुनिश्चित करना है कि यह जवाब ऐसा हो जिसे कभी भुलाया न जा सके। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह समझना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनी नियमों और बुनियादी मानवीय और नैतिक सिद्धांतों के खुलेआम उल्लंघन को सामान्य बनाने वाले इन खतरनाक अभियानों के सामने चुप रहना या समझौतावादी रुख अपनाना, न सिर्फ इस क्षेत्र के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकता है।"