‘सैन्य कार्रवाई के लिए विपक्ष की मंजूरी नहीं चाहिए’, कार्यवाहक इज़रायली रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ की दो-टूक

इज़रायल (Israel) में अभी तक नई नई सरकार का गठन नहीं हुआ है। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ही कार्यवाहक पीएम की भूमिका निभा रहे हैं और उनका मंत्रिमंडल भी। इसी बीच अब कार्यवाहक रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ (Israel Katz) ने अपनी सेना की कार्रवाई पर एक बड़ा बयान दे दिया है।

सैन्य कार्रवाई के लिए विपक्ष की मंजूरी नहीं चाहिए

काट्ज़ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "गाज़ा में लक्षित हत्याएं (टारगेटेड किलिंग्स) करने; लेबनान में रक्षात्मक और आक्रामक अभियान चलाने; गोलान के समुदायों की सुरक्षा के लिए सीरिया में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखने; हेब्रोन में आतंकियों के इलाके को साफ करने, एक ऐसा अभियान जिसने एक मज़बूत निवारक प्रभाव पैदा करने में अपनी उपयोगिता साबित की है और जूडिया तथा सामरिया (वेस्ट बैंक) में आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक अभियान जारी रखने के लिए इज़रायली सेना को निर्देश देने के लिए हमें विपक्ष या किसी कानूनी प्राधिकरण की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है।

हमने ईरान के मामले में भी इज़रायली सेना के साथ पूर्ण समन्वय बनाए रखते हुए, दृढ़ संकल्प और सही सूझबूझ का परिचय दिया है और परिस्थितियों की मांग के अनुसार आगे भी ऐसा ही होता रहेगा।

इज़रायल की सुरक्षा रुकी हुई नहीं है और न ही यह समानांतर रूप से चल रही राजनीतिक प्रक्रियाओं का इंतजार कर रही है।

इज़रायली सेना को निर्देश देने वाले एक प्रधानमंत्री और एक रक्षा मंत्री हैं और इज़रायल की सुरक्षा तथा इज़रायल के नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों पर निर्णय लेने के लिए एक सरकार ज़िम्मेदार है, जो निश्चित रूप से मौजूदा और उचित निगरानी के दायरे में काम करती है।

अब तक ऐसा ही होता आया है और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा।"

संसद का हुआ शपथ ग्रहण लेकिन नहीं बनी नई सरकार

मंगलवार, 10 नवंबर को इज़रायल की संसद का शपथ ग्रहण हुआ, लेकिन नई सरकार नहीं बन पाई। चुनाव के नतीजे ऐसे रहे कि पीएम नेतन्याहू के पास संसद में बहुमत नहीं रहा और उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वियों के लिए भी सत्ता तक पहुंचने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं बचा। 8 नवंबर राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग (Isaac Herzog) ने यशार पार्टी के नेता गादी आइजेनकोट (Gadi Eisenkot) को नई सरकार बनाने का आधिकारिक जनादेश सौंपा, लेकिन उन्हें भी अब तक पूर्ण समर्थन नहीं मिला पाया है।