रूस और यूक्रेन के बीच पिछले साढ़े चार साल से जारी युद्ध को खत्म कराने के लिए एक बार फिर कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े शांति समझौते की उम्मीद जताने के बाद मंगलवार से अबू धाबी में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत शुरू होने जा रही है। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। फरवरी के बाद यह पहला मौका है, जब दोनों देशों के अधिकारी इस तरह की बातचीत के लिए एक साथ बैठेंगे।
यूरोप और रूस के बीच मतभेद तेज
हालांकि, इस बातचीत से पहले ही यूरोप और रूस के बीच मतभेद सामने आ गए हैं। फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय आयोग के अधिकारी भी अबू धाबी पहुंचेंगे, लेकिन रूस ने साफ कर दिया है कि वह यूरोपीय देशों को सीधे बातचीत में शामिल करने के पक्ष में नहीं है।
जमीन छोड़ने के सवाल पर नहीं झुक रहे पुतिन और जेलेंस्की
शांति समझौते की राह में सबसे बड़ी मुश्किल यूक्रेन के पूर्वी इलाके डोनबास को लेकर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार मांग कर रहे हैं कि यूक्रेन इस पूरे क्षेत्र से अपनी सेना हटा ले। वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।
जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेनी सैनिकों ने जिन इलाकों की रक्षा के लिए अपनी जान गंवाई है, उन्हें रूस के हवाले नहीं किया जा सकता। उन्होंने बातचीत से ठीक पहले कहा कि हाल के सैन्य अभियानों से यूक्रेन की स्थिति मजबूत हुई है। डोनेट्स्क इलाके में यूक्रेनी सेना ने कुछ जमीन भी वापस हासिल की है।
जेलेंस्की ने रूस को भारी नुकसान होने का दावा करते हुए अमेरिका से अपील की कि वह पुतिन पर युद्ध खत्म करने का दबाव बनाए। हालांकि, मॉस्को ने रूस को हो रहे नुकसान के इन दावों को खारिज किया है।
क्या दोनों देश जमीन के मुद्दे पर समझौता करेंगे?
इस बीच, अमेरिकी अधिकारियों को उम्मीद है कि पुतिन और जेलेंस्की क्षेत्रीय विवाद पर बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। अमेरिकी पक्ष के मुताबिक, संभावित समझौते में दोनों देशों को कुछ रियायतें देनी पड़ सकती हैं।
इस प्रस्ताव के तहत यूक्रेन को युद्ध से राहत, सुरक्षा की गारंटी और यूरोपीय संघ (ईयू) में शामिल होने का रास्ता मिल सकता है। हालांकि, यूक्रेन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जमीन छोड़ने से जुड़े किसी भी प्रस्ताव पर सहमति की बात से इनकार किया है। उनका कहना है कि क्षेत्रीय विवाद पर अंतिम फैसला केवल दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर ही हो सकता है। इसके लिए यूक्रेन को मजबूत सुरक्षा गारंटी भी चाहिए।
यूरोप की सुरक्षा पर भी होगी बड़ी चर्चा
इस बातचीत में यूरोप की सुरक्षा पर भी चर्चा होगी। ट्रंप ने पिछले सप्ताह संकेत दिया था कि अमेरिका एक ऐसे बड़े समझौते पर काम कर रहा है, जिसमें पूरे यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था भी शामिल हो सकती है। रूस पहले भी मांग कर चुका है कि 1997 के बाद नाटो में शामिल हुए देशों से गठबंधन की सेनाएं हटाई जाएं। नाटो ने इस मांग को खारिज कर दिया था।