हार्वर्ड ने इस स्थिति को एक बड़ी चुनौती के रूप में लिया और इसे कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय ने तर्क दिया है कि सरकार का यह कदम न केवल शैक्षिक संस्थानों की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, बल्कि इससे छात्रों और शिक्षकों के लिए नए अवसर भी प्रभावित होंगे। इसके अलावा, हार्वर्ड ने यह भी कहा है कि सरकार की ओर से फंडिंग रोकने का यह कदम विशेष रूप से उन शोध परियोजनाओं के लिए हानिकारक हो सकता है, जो समाज और विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण हैं।