फैसले के बाद उन आयातकों के लिए बड़े पैमाने पर रिफंड की प्रक्रिया शुरू हुई, जिन्होंने विवादित टैरिफ का भुगतान किया था। अमेरिकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन की कोर्ट फाइलिंग के अनुसार, 31 जुलाई तक लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिफंड पूरा हो चुका था और उसे बांटने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी को भेजा जा चुका था।