उन्होंने कहा, उन लोगों के लिए जो शिकायत करते हैं कि इसे अनिवार्य बनाना अनुचित है, मैं कहना चाहता हूं कि नागरिकता अधिकार के साथ-साथ दायित्व भी लाती है। सुनक ने कहा कि यह हमारी नई राष्ट्रीय सेवा भर्ती नीति नहीं है। सिर्फ कठिन प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले लोग ही सशस्त्र बलों में भर्ती होंगे।