हितकारी की पुड़िया में दो प्रतिशत भांग
भांग के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस का शुल्क सरकार तय करती है। सरकारी ठेके का आवंटन होता है। भांग के ठेकों से होने वाली आय का राजस्व सरकारी खजाने तक पहुंचता है। लेकिन, हितकारी की पुड़िया में भांग की मात्रा जानते हुए विभाग कोई एक्शन नहीं उठा रहे हैं। शहर में हितकारी की पुड़िया जगह जगह बने खोखों पर मिल रही है। आयुर्वेदिक चूरन के नाम पर इसमें खुलेआम भांग बेची जा रही है। जब इस संबंध में जिला यूनानी एवं आयुर्वेद अधिकारी डॉ. नरेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पैकेट पर जीएसटी नंबर, कंपनी का पूरा पता, फर्म का पता, जनपद, कंपनी का रजिस्ट्रेशन और ड्रग रजिस्टेशन होना जरूरी है। यदि हितकारी पुड़िया पर ये नहीं है तो ये गैरकानूनी है।