कमिश्नर ने की बड़ी कार्रवाई, इस अधिकारी का रोका वेतन, अन्य को दी चेतावनी

आगरा। कमिश्नर आगरा मंडल के. राममोहन राव ने उपनिबंधक सहकारिता का वेतन रोकने का आदेश दे दिया है। उन्होंने यह कार्रवाई ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों का कम निरीक्षण करने पर की है। मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में कमिश्नर ने अधिकारियों को पूर्ण सतर्कता के साथ अपने क्षेत्र में कार्य करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी विकास कार्य के सत्यापन को अपनी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ पूरा करें। जो अधिकारी सत्यापन के कार्यों में लापरवाही बरतेगें उनके विरूद्ध वेतन रोकने एवं प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भ्रमण एवं विकास कार्यों का निरीक्षण करना आवश्यक है। अधिकारी अपने विभाग द्वारा कराये गये विकास कार्यों की फोटोग्राफी कराएं और अगली बैठक में उपलब्ध कराएं।

सड़कों, स्कूलों और तालाबों के विकास पर जोर
कमिश्नर ने नव निर्मित सड़कों का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपनी आख्या में सड़क की थिकनैस एवं चौड़ाई के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। विकास कार्यों तथा तालाबों की खुदाई की बनाई गई सीडी के अवलोकन की जिम्मेदारी संयुक्त विकास आयुक्त एवं उप निदेशक अल्प बचत को दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विद्यालय का निरीक्षण जरूर किया जाये। विद्यालयों में बजट के अनुसार बिजली और पंखों की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से कराई जाए।

एक-एक योजना पर की चर्चा, दिए निर्देश
आयुक्त ने अधिकारियों को अनुसूचित जाति बाहुल्य वाले गॉवों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने, विद्यालयों में शौचालय बनाने या मोबाइल शौचालय की व्यवस्था कराने को कहा। अस्पतालों में एम्बुलेंस की उपलब्धता, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मचारियों की उपस्थिति, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल जल निगम एवं अन्य कार्य दायी संस्थाओं के कार्य, हैण्ड पम्प, रीबोरिंग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, विधवा निराश्रित पेंशन, चकरोड़ों का निर्माण, जल निगम एवं लोक निर्माण विभाग में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कार्य, राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराये जा रहे कार्य, गेहूॅ की खरीद की स्थिति, राशन कार्ड वितरण, पशुपालन, ओडीएफ की स्थिति, टीटीएसपी की स्थिति, सेवानिवृत कर्मचारियों की पेंशन, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सुधार के निर्देश दिये।

ओडीएफ घोषित गांवों की मांगी रिपोर्ट
आयुक्त ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत मण्डल के ओडीएफ घोषित गांवों की सत्यापन रिपोर्ट 2 जून तक उपलब्ध कराने को कहा है। मैनपुरी में शौचालयों की प्रगित कम मिलने पर नाराजगी जताई। वहां संयुक्त विकास आयुक्त को जांच के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी मथुरा से भी कार्रवाई के लिए कहा है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आगरा रविन्द्र कुमार मांदड़, संयुक्त विकास आयुक्त राधेश्याम, मुख्य विकास अधिकारी मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, उप निदेशक बचत प्रखर श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे।