पत्रिका असर, जागा शिक्षा विभाग, बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर होगी कार्रवाई

आगरा। बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर अब विभाग का डंडा चलेगा। सरकार को हो रहीं राजस्व हानि और छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकने के लिए विभाग की कुंभकरणीय नींद खुली है। पत्रिका ने बिना मान्यता के स्कूलों पर आखिर कब चलेगा अफसरों का डंडा खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर से छह टीमें बना दी गई हैं। प्रत्येक टीम संबंधित तहसील में निरीक्षण करेगी और डीआईओएस को रिपोर्ट देगी। अवैध कोचिंग पर भी टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

पत्रिका ने प्रकाशित की थी ये खबर: बिना मान्यता के स्कूलों पर आखिर कब चलेगा अफसरों का डंडा

यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में छात्रों को अन्य सेंटरों से फॉर्म भरवाकर कई गुना फीस वसूल की जाती थी। माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों ने डीआईओएस को बिना मान्यता की संस्थाओं को चिन्ह्ति करने के लिए निर्देश दिए हैं। छात्र छात्राओं के अनियमित रूप से प्रवेश लेने वाली ऐसी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। गौरतलब है कि ये मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अपनी संस्था में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का अग्रिम पंजीकरण कराकर परीक्षा में शामिल कराते हैं। जो बोर्ड के नियमों के खिलाफ है। पत्रिका ने प्रकाशित खबर में दर्शाया था कि किस प्रकार छात्रों को मान्यता प्राप्त स्कूलों में रजिस्टर्ड दिखाया जाता है और उनकी फीस किसी दूसरे विद्यालय में वसूली जाती है। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक आर.सिंह ने बताया कि बिना मान्यता प्राप्त संचालित स्कूलों की तलाश के लिए टीमों का गठन किया गया है।

ये टीम करेंगीं छापामार कार्रवाई
डीआईओएस द्वारा गठित टीमों में अभी पांच स्थानों पर निरीक्षण किया जाएगा, जहां सबसे अधिक सूचनाएं मिली थीं। सदर तहसील क्षेत्र में जीआईसी के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह को नोडल अधिकारी बनाया गया है। खेरागढ़ तहसील में गुलकंदीराम रामसिंह इंटर कॉलेज, नैनी के प्रधानाचार्य अशोक कुमार शर्मा, किरावली तहसील में सत्यदेव यादव को नोडल अधिकारी बनाया गया है। एत्मादपुर तहसील में राजकीय हाईस्कूल सैमरा की प्रधानाचार्य आराधना सिंह को नोडल अधिकारी बनाया गया है। फतेहाबाद तहसील में जीआईसी कलाल खेरिया की प्रधानाचार्य लता दीक्षित को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं बाह तहसील में इंद्रजीत सिंह राना को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सभी नोडल अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों से बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों की रिपोर्ट डीआईओएस को सौंपेंगे।