उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई 57वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसले मुख्य रूप से प्रक्रियात्मक और संरचनात्मक सुधारों पर केंद्रित हैं, जिससे करदाताओं पर अनुपालन का बोझ कम हो सके, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का प्रवाह सुधरे और रिफंड प्रक्रिया आसान बने। जहां अधिनियम में संशोधनों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। अनुमान के मुताबिक, ये सुधार 1 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिस्टम में होने वाले बदलावों की जरूरत के आधार पर इन सुधारों को चरणों में लाया जाएगा। जिन उपायों के लिए केंद्रीय और राज्य जीएसटी कानूनों में संशोधन जरूरी है, उन्हें आवश्यक विधायी बदलावों के बाद लागू किया जाएगा, जिसके लिए काउंसिल ने 1 अप्रेल, 2027 का लक्ष्य तय किया है। पंजीकरण, रिफंड से जुड़े सुधार नवंबर से लागू हो जाएंगे।