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राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई पर रुख स्पष्ट करे कांग्रेस : शाह

सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के नेता वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से पेश होते हुए राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई २०१९ के लोकसभा चुना
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अहमदाबाद

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Mukesh Kumar Sharma

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Updated: 5 Dec 2017, 11:59 PM IST

Congress to clarify stand on hearing of Ram Janmabhoomi case: Shah

Congress to clarify stand on hearing of Ram Janmabhoomi case: Shah

अहमदाबाद।सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के नेता वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से पेश होते हुए राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई २०१९ के लोकसभा चुनावों के बाद करने की मांग की है। इस मांग पर भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष बनने जा रहे राहुल गांधी से इस मामले में उनकी पार्टी का रुख स्पष्ट करने को कहा है।अहमदाबाद में अमित शाह ने पत्रकारों के समक्ष कहा कि गुजरात में चुनाव चल रहे हैं।


कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल मंदिरों के दौरे कर रहे हैं, वहीं राम जन्मभूमि की सुनवाई रोकने के लिए कपिल सिब्बल को आगे किया जा रहा है। उन्होंने राहुल गांधी से कहा है कि वह स्वयं अपनी पार्टी का स्टेण्ड स्पष्ट करें। भाजपा की मांग है कि जल्द केस की सुनवाई हो, फैसला जल्द आए और वहां जल्द राममंदिर बनना चाहिए। लेकिन कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ऑल इंडिया सुन्नी वक्कफ बोर्ड के वकील के रूप में पेश होते हुए सुप्रीमकोर्ट से मांग की कि जुलाई-२०१९ तक यानी जब तक लोकसभा चुनाव संपन्न नहीं होते हैं, तब तक इस केस की सुनवाई टाल देनी चाहिए। शाह ने कहा कि जब भी कांग्रेस अलग तरह का स्टेंड लेना चाहती है, तो सिब्बल को आगे करती है।

२जी मामला हो या, पाटीदारों को आरक्षण का मसला, सिब्बल को ही आगे किया। अब जब रामजन्मभूमि केस के रास्ते में वे रोड़े अटकाना चाहते हंै, तब भी उन्हे सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील के रूप में सामने किया गया हैं। शाह ने कहा कि कांग्रेस बताए कि वह रामजन्मभूमि की सुनवाई जल्द से जल्द चाहती है या नहीं। या फिर चाहती है कि जुलाई २०१९ तक सुनवाई नहीं हो। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रोकने से क्या हासिल होगा?

संसद में राम मंदिर कानून ही एकमात्र समाधान : तोगडिय़ा

विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगडिय़ा ने यहां मंगलवार को जारी बयान में कहा कि 450 वर्षों (100 वर्षों से न्यायालयों में देरी सहित) से राम मंदिर निर्माण में देरी हो रही है। न्यायालय के फैसले के बाद भी समीक्षा की याचिकाओं और उपचारात्मक याचिकाओं से और अधिक देरी होगी।

राम मंदिर विश्वास का एक मुद्दा है, यह राजनीति का मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं , लेकिन राम मंदिर के शीघ्र निर्माण के लिए विधायी भी एक संवैधानिक तरीका है। संसद में राम मंदिर कानून अब एकमात्र समाधान है। उन्होंने हिंदुओं की भावना का सम्मान करने के लिए सभी से अपील भी की है।