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AI और रोबोटिक्स की पढ़ाई अब सरकारी स्कूलों में भी, ओडिशा के 807 स्कूलों में रोबोटिक्स लैब, छठी से दसवीं तक के बच्चे सीखेंगे कोडिंग और मशीन लर्निंग

सोचिए, अगर आपके बच्चे कोडिंग और रोबोटिक्स के जादू से लैस होकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करें? ओडिशा के सरकारी स्कूलों में शुरू हुई रोबोटिक्स लैब्स ने इस सपने को हकीकत में बदलना शुरू कर दिया है!
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Swatantra Mishra

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Updated: 14 Nov 2026, 11:02 AM IST

AI Robotics

ओडिशा में बच्चे अब सीखेंगे AI, रोबोटिक्स, मशीन ​लर्निंग और कोडिंग। (ChatGpt)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और कोडिंग अब केवल महंगे निजी स्कूलों या बड़े शहरों के शिक्षण संस्थानों तक सीमित नहीं रहेंगे। ओडिशा सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भविष्य की तकनीक से जोड़ने के लिए एक बड़ी पहल की है। राज्य के 807 सरकारी स्कूलों में रोबोटिक्स प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं। इस परियोजना पर सरकार ने 164.33 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

इस पहल का मकसद बच्चों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रखने के बजाय उन्हें तकनीक का व्यावहारिक अनुभव देना है। अब छठी से दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थी रोबोटिक्स, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और 3डी प्रिंटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों को समझने और उन पर प्रयोग करने का अवसर पाएंगे।

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 12 नवंबर को भुवनेश्वर में आयोजित तीन दिवसीय बाल महोत्सव 'सुरभि-2026' के उद्घाटन के दौरान इन रोबोटिक्स लैब का शुभारंभ किया। इसी कार्यक्रम में उन्होंने प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों की बुनियादी शिक्षा मजबूत करने के लिए 'निपुण ऐप' भी लॉन्च किया।

164.33 करोड़ रुपये से तैयार हुई तकनीकी शिक्षा की नई व्यवस्था

ओडिशा सरकार की इस पहल को सरकारी शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्य के 807 सरकारी स्कूलों में स्थापित रोबोटिक्स लैब विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक के साथ प्रयोग करने का अवसर देंगी।

इन प्रयोगशालाओं में रोबोटिक्स किट, कंप्यूटर, रोबोट और 3डी प्रिंटिंग से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्रत्येक लैब में चार रोबोट के साथ तकनीकी उपकरणों की व्यवस्था की गई है।

इनका उद्देश्य बच्चों को यह समझाना है कि रोबोट कैसे काम करते हैं, उन्हें निर्देश कैसे दिए जाते हैं और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए किसी मशीन को किस तरह नियंत्रित किया जा सकता है।

उदाहरण के तौर पर विद्यार्थी कोडिंग की मदद से रोबोट को किसी खास दिशा में चलाने, निर्धारित काम करने और अलग-अलग परिस्थितियों में प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार कर सकेंगे।

इस तरह पढ़ाई केवल ब्लैकबोर्ड, किताब और परीक्षा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बच्चे खुद प्रयोग करके तकनीकी अवधारणाओं को समझ सकेंगे।

छठी से दसवीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगा फायदा

इस परियोजना का विशेष लाभ छठी से दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को मिलेगा। यह वह उम्र है जब बच्चों में वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा और नई चीजें सीखने की क्षमता तेजी से विकसित होती है।

रोबोटिक्स और कोडिंग की शुरुआती शिक्षा से विद्यार्थियों को समस्याओं का समाधान खोजने, तार्किक ढंग से सोचने और रचनात्मक प्रयोग करने की प्रेरणा मिल सकती है।

मिसाल के तौर पर कोई विद्यार्थी पानी की बर्बादी रोकने के लिए सेंसर आधारित मॉडल बना सकता है, तो कोई खेती में इस्तेमाल होने वाले स्वचालित उपकरणों की कार्यप्रणाली समझ सकता है।

इसी तरह 3डी प्रिंटिंग के माध्यम से बच्चे कंप्यूटर पर तैयार किए गए डिजाइन को वास्तविक वस्तु में बदलने की प्रक्रिया से परिचित होंगे।

सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी उन तकनीकों से परिचित हों, जिनका इस्तेमाल भविष्य में उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन और संचार जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ने वाला है।

निपुण ऐप से मजबूत होगी बुनियादी शिक्षा

रोबोटिक्स लैब के साथ ओडिशा सरकार ने 'निपुण ऐप' भी लॉन्च किया है। यह एक मुफ्त एंड्रॉयड आधारित डिजिटल शैक्षणिक प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना है।

जहां रोबोटिक्स लैब छठी से दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक का व्यावहारिक अनुभव देंगी, वहीं निपुण ऐप छोटे बच्चों की शुरुआती सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने पर केंद्रित है।

प्राथमिक शिक्षा में भाषा और गणित की बुनियादी समझ बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि शुरुआती कक्षाओं में बच्चों की नींव मजबूत होती है, तो आगे की पढ़ाई को समझना उनके लिए आसान हो जाता है।

इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार का प्रयास शिक्षा प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना और बच्चों की बुनियादी शैक्षणिक प्रगति को मजबूत करना है।

हालांकि, ऐप के सभी मॉड्यूल और मूल्यांकन सुविधाओं का विस्तृत विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।

मुख्यमंत्री बोले- डिग्री से ज्यादा जरूरी है कौशल

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने विद्यार्थियों से बदलते समय के साथ खुद को तैयार करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि केवल अच्छे अंक हासिल करना या डिग्री प्राप्त करना ही भविष्य में रोजगार की गारंटी नहीं है। विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान, कौशल और अपनी क्षमताओं के विकास पर ध्यान देना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर भी विद्यार्थियों को सलाह दी। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन का उपयोग मुख्य रूप से पढ़ाई और ज्ञान हासिल करने के लिए होना चाहिए, न कि केवल मनोरंजन के लिए।

उन्होंने इंटरनेट के दौर में सही और गलत जानकारी के बीच अंतर समझने की क्षमता विकसित करने पर भी जोर दिया।

माझी के मुताबिक, ओडिशा में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार हो रहा है। आने वाले वर्षों में इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ऐसे में विद्यार्थियों को अभी से जरूरी तकनीकी और व्यावहारिक कौशल विकसित करने चाहिए।

375 शिक्षकों और संस्थानों को शिक्षा पुरस्कार

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार भी प्रदान किए गए। वर्ष 2024 और 2025 के लिए कुल 375 शिक्षकों, विद्यार्थियों और शैक्षणिक संस्थानों को सम्मानित किया गया।

इस पुरस्कार योजना के तहत सरकार ने लगभग 138.97 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया है। इसमें ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ओड़िया भाषा वृत्ति योजना के तहत 7,350 मेधावी विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 7,500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। ओड़िया भाषा की पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य है।

कार्यक्रम में 10 मेधावी विद्यार्थियों और काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (CHSE) के चार टॉपर्स को भी सम्मानित किया गया।

क्या बदल पाएगी सरकारी स्कूलों की तस्वीर?

ओडिशा की यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में आधुनिक तकनीकी शिक्षा तक पहुंच अभी भी सभी विद्यार्थियों के लिए समान नहीं है। बड़े निजी स्कूलों में रोबोटिक्स और कोडिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अक्सर इन अवसरों से वंचित रहना पड़ता है। 807 स्कूलों में रोबोटिक्स लैब स्थापित करना इस अंतर को कम करने की दिशा में एक प्रयास है।

हालांकि, इस परियोजना की वास्तविक सफलता केवल लैब स्थापित करने या उपकरण खरीदने से तय नहीं होगी। इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षकों, नियमित प्रैक्टिकल कक्षाओं, उपकरणों के रखरखाव और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी की जरूरत होगी।

यह भी जरूरी होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में बिजली, इंटरनेट और तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

यदि इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान किया जाता है, तो ओडिशा की यह पहल सरकारी शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती है।

दरअसल, भविष्य की दुनिया में प्रतिस्पर्धा केवल इस बात पर नहीं होगी कि किस विद्यार्थी ने कितनी किताबें पढ़ी हैं, बल्कि इस पर भी होगी कि वह अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके नई चीजें बनाने और समस्याओं का समाधान खोजने में कितना सक्षम है। ओडिशा ने अपने सरकारी स्कूलों में इसी भविष्य की नींव रखने की कोशिश की है।