आर्य समाज संस्था को आइना दिखाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहाकि, उक्त संस्था ने दस्तावेजों की वास्तविकता पर विचार किए बिना विवाह आयोजित करने में अपने विश्वास का दुरुपयोग किया है। चूंकि, विवाह पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए, केवल आर्य समाज की ओर से जारी प्रमाण पत्र के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि, पार्टियों ने शादी कर ली है। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।