वर्तमान में बढ़ी हुई कीमतों पर 26 फीसदी बिलो में काम को स्वीकृत करना विभाग के लिए गले की हड्डी बन सकता है। इस दर के बाद ठेकेदार को एसडी, पीजी, रॉयल्टी, आईटी और जीएसटी जैसे करीब 17 फीसदी के खर्चे अतिरिक्त हैं। यानि ठेकेदार करीब 43 फीसदी बिलो में काम को करने को तैयार है।