यह समझौता 21 मई, 2008 को हुआ था। इसके तहत दोनों देशों को एक-दूसरे की हिरासत में मौजूद कैदियों की सूची का आदान-प्रदान हर साल में दो बार करना होगा। इसका खुलासा साल में पहली जनवरी और पहली जुलाई को करना होता है। बयान में कहा गया है कि भारत सरकार भी पाकिस्तानी कैदियों की सूची नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त से साझा करेगी।