अब्बासी ने कहा कि आदेश के तहत सभी शक्तियां गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों को स्थानांतरित कर दी गई हैं, जो दूसरे प्रांतों के लोगों की तरह बिना किसी भेदभाव के समान अधिकारों का आनंद लेंगे। पाकिस्तान के कई नागरिक अधिकार समूहों ने आदेश की निंदा की है। भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को रविवार को बुलाया और इस आदेश पर एक कड़ा विरोध दर्ज किया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा क्षेत्र के किसी भी हिस्से को अपने 'जबरन और अवैध कब्जे' के तहत बदलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "यह स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि पूरा जम्मू एवं कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें तथाकथित गिलगित-बाल्टिस्तान भी शामिल है।