बैठक में सड़कों पर घूमते आवारा प्राणियों की समस्या, गोचर भूमि, श्वान और संबंधित जन्म रोक प्रतिबंध शल्य चिकित्सा, कर्नाटक राज्य पशु कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन करने, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इनका संचालन, राज्य से बाहर जाते ंतराज्यीय क्रूर व अवैधानिक प्राणी यातायात, राज्य में फैले अवैध बूचडख़ाने, पशु वध, जिला प्राणी दया संघ (एसपीसीए) के संचालन आदि कई विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं का संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक राज्य प्राणी कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन शीघ्र किया जाएगा।