उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को लताड़ा : क्यों नहीं दी आरक्षण सूची

बेंगलूरु. राज्य के विभिन्नि नगरीय निकाय में सीटों के आरक्षण संबंधी सूची राज्य चुनाव आयोग को सौंपने में देरी को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को लताड़ा है। यह सूची 12 तक सौंपी जानी थी।

मुख्य न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी और न्यायाधीश आर देवदास की एक खंडपीठ ने मौखिक तौर पर कहा कि नगरीय निकायों को प्रशासकों द्वारा चलाया गया तो संविधान के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता उदय होला ने खंडपीठ को आश्वस्त किया वे सरकार से बात करके अगस्त के प्रथम सप्ताह तक आयोग को सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद अदालत ने 31 जुलाई तक स्थगित कर दी।

----

असमंजस में नीट रैंक धारक

विकल्प चुनने की प्रक्रिया शुरू, सीटों का पता नहीं

बेंगलूरु. राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (एनइइटी-नीट) के माध्यम से प्रदेश के एमबीबीएस और डेंटल कॉलेज में दाखिले की बाट जोह रहे विद्यार्थियों को अभी सीटों के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। बावजूद इसके कि कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए ऑप्शन इंट्री प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन केइए के अधिकारियों न स्पष्ट किया है कि फिलहाल केवल ऑप्शन इंट्री प्रारंभ की गई है।

विद्यार्थियों को सीटें कब मिलेंगी, इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं है। जब तब सुप्रीम कोर्ट 24,720 विद्यार्थियों को 196 तक अनुग्रह अंक (गे्रस माक्र्स) देने के चेन्नई उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ के निर्देश पर अपना फैसला नहीं सुना देता और अखिल भारतीय कोटे की सीटें नहीं आ जातीं तब तक दूसरे चरण की काउंसलिंग व प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती है।

दरअसल 49 प्रश्नों का अंग्रेजी से तमिल में अनुवाद करते समय 49 प्रश्नों में गलती हो गई थी। चेन्नई उच्च न्यायालय ने नीट का आयोजन करने वाले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसइ) को अनुग्रह अंक देने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद सीबीएसइ सुप्रीम कोर्ट चला गया। कोर्ट ने चेन्नई उच्च न्यायालय के फैसले पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी थी, जिसके बाद मामला और उलझ गया।