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नेत्रहीन मतदाताओं के लिए अब ब्रेल इपिक

पहल: तीन मतदाताओं को मिला
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बैंगलोर

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Ram Naresh Gautam

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Updated: 19 Jul 2018, 7:09 PM IST

ECI

नेत्रहीन मतदाताओं के लिए अब ब्रेल इपिक

बेंगलूरु. चुनाव आयोग ने देश में पहली बार नेत्रहीन मतदाताओं की मदद के लिए विशेष मतदाता पहचान पत्र (इपिक) जारी किया है। बुधवार को बेंगलूरु मेंं आयोजित कार्यक्रम में तीन नेत्रहीन मतदाताओं को ब्रेल इपिक प्रदान किया। इस मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, उपचुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी संजीव कुमार भी उपस्थित थे।

अरोड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग हर मतदाता तक चुनाव को पहुंचाना चाहता है और इसी मुहिम का हिस्सा है। देश में पहली बार नेत्रहीन मतदाताओं के लिए इस तरह का विशेष इपिक जारी किया गया है। जिन मतदाताओं को ब्रेल इपिक प्रदान किया गया, उन सभी ने कहा कि उन्होंने मई में हुए विधानसभा चुनाव में भी मतदान किया था।

कचरा पात्र लगाने में भ्रष्टाचार : रमेश
बेंगलूरु. भाजपा बेंगलूरु महानगर इकाई के प्रवक्ता एन.आर.रमेश ने गंभीर आरोप लगाय कि भूमिगत कचरा डिब्बो (डस्ट बिन) को लगाने के कार्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। रमेश ने कहा कि 40 करोड़ रुपए के इस भ्रष्टाचार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या और उद्योग मंत्री के. जे. जार्ज को इस्तीफा देना चाहिए। रमेश ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर लोकायुक्त, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) और बेंगलूरु महानगर कार्यबल (बीएमटीएफ) में शिकायत दर्ज कराई है। जार्ज को मंत्रिमंडल से और सिद्धरामय्या को विधायक की सदस्या रद्द करनी होगी। कचरा निस्तारण विभाग के कार्यकारी अभियंता के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है।

शहरी निकायों के चुनाव कराने की तैयारी पूरी
बेंगलूरु. मैसूरु, शिवमोग्गा तथा तुमकूरु महानगर पालिका समेत 108 नगरीय निकायों के चुनाव का कार्यक्रम दो दिन में जारी होने की संभावना है। इन निकायों का कार्यकाल सितंबर में पूरा होगा। राज्य चुनाव आयुक्त पी.एन.श्रीनिवासाचारी के अनुसार आयोग चुनाव के लिए तैयार है। महागर पालिकाओं तथा नगरीय निकायों में आरक्षण की सूची जारी होते ही आयोग कार्यक्रम जारी करेगा। चुनाव दो चरणों में होंगे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आरक्षण सूची जारी करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। राज्य चुनाव आयुक्त ने नगरीय निकायों के चुनाव को लेकर स्थानीय जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉनफ्रेंस के जरिए संवाद किया है।