रोहिणी सिंधूरी ने मुख्य सचिव को सौंपा आरोप-पत्र

अरकलगुड के तहसीलदार और लिपिक निलंबित

बेंगलूरु. हासन जिले की जिलाधिकारी रोहिणी सिंधूरी ने बुधवार को राज्य के मुख्य सचिव टीएम विजय भास्कर से भेंट कर पूर्व मंत्री ए. मंजू के संदर्भ में आरोप पत्र सौंप दिया। आरोप पत्र के बाद अरकलगुड के तहसीलदार प्रसन्न कुमार और उनके कार्यालय में लिपिक रमेश को निलंबित किया गया है।

रोहिणी सिंधूरी ने आरोपपत्र में दावा किया गया है कि 20 मार्च 2018 को मंजू ने सरकारी सर्किट हाउस में बैठक कर सरकारी भूमि आवंटित करने को कहा। 20 मार्च से पहले ही विधानसभा चुनावों के सिलसिले में आचार नीति संहिता जारी की थी।

ए. मंजू ने अपने निर्णय के लिए कोई बैठक नहीं की थी। सरकारी सर्किट हाउस में कोई भी सरकारी अधिकारी या जनप्रतिनिधि आता है तो रिकार्ड बुक में दर्ज होता है, लेकिन उसमें बैठक का जिक्र नहीं है। सर्किट हाउस में लगे सीसीटीवी में बैठक से संंबंधित कुछ भी रिकार्ड नहीं हुआ है। अगर बैठक होती तो इसकी रिकार्डिंग होताी। अगर जिले का प्रभारी मंत्री आता है तो उसकी सुरक्षा के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक को सूचना दी
जाती है।

कोई सूचना पुलिस अधीक्षक को नहीं दी गई। मंजू ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर सरकारी भूमि लाभार्थियों के बजाए रियल एस्टेट एजेन्टों और भवन निर्माताओं को आवंटित की है। लाभार्थियों को केवल गुन्टों में भूमि आवंटित की जाती है। यहां एक-एक व्यक्ति को एक से पांच एकड़ भूमि आवंटित की गई।

रोहिणाी ने तब हुए भूमि आवंटन को रद्द करने के लिए विजय भास्कर से अनुमति मांगी है। विजय भास्कर से अनमुति मिली तो भूमि आवंटन रद्द कर मंजू, तहसीलदार प्रसन्न कुमार, लिपिक रमेश और अन्य सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। कई दिनों से रोहिणी सिंधूरी और मंजू के बीच संघर्ष चल रहा था। मंजू ने सरकार पर दबाव डालकर सिंधूरी का तबादला करवाया था। बाद में गठबंधन सरकार ने सिंधूरी को फिर हासन जिलाधिकारी बनाया।