येड्डि को भाजपा आलाकमान की सलाह: जल्दबाजी से बचें, देखें और…

बेंगलूरु . विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता से दूर रहने को मजबूर हुई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येड्डियूरप्पा को पार्टी आलाकमान ने सलाह दी है कि वे कांगे्रस और जद-एस गठबंधन सरकार को गिराने के लिए जल्दीबाजी नहीं करें।

पार्टी आलाकमान का मानना है कि गठबंधन सरकार को अस्थिर करने के बजाय उसके पतन का इंतजार किय जाना चाहिए ताकि 10 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिल सके। येड्डियूरप्पा ने शुक्रवार को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में दूसरे दलों के विधायकों से भाजपा में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा था कि अगर शीर्ष अदालत बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ 24 घंटे की मोहलत तय नहीं करती तो पार्टी विधानसभा में बहुमत साबित कर देती।

येड्डियूरप्पा ने दावा किया था कि कांग्रेस अैार जद-एस के कई असंतुष्ट विधायक उनके संपर्क में हैं। येड्डियूरप्पा ने चुनाव के बाद कार्यकारिणी के पहली बैठक में नेताओं व कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि वे दूसरे दलों के असंतुष्ट नेताओं को भाजपा में शामिल होने का न्यौता दें।

येड्डियूरप्पा के इस बयान के बाद पार्टी के गलियारों में चर्चा थी कि येड्डियूरप्पा दुबारा सत्ता हासिल करने के लिए त्वरित राजनीतिक कार्रवाई चाहते हैं। हालांकि, पार्टी सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का मानना है कि भाजपा के लिए पहल करने से राजनीतिक तौर पर कुछ समय तक इंतजार करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी आलाकमान का मानना है कि कांग्रेस और जद-एस का गठबंधन सिर्फ बेमेल है बल्कि दोनों दलों के बीच कई मसलों सहमति भी मुश्किल है और इस कारण यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। गठबंधन सरकार के लोकप्रियता खोने से विपक्षी की ताकत बढ़ेगी। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि राज्य में कमजोर सरकार होने से अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को फायदा मिलेगा।

हालांकि, येड्डियूरप्पा खेमा के नेताओं का मानना है कि राज्य में जितनी जल्दी सरकार बदलेगी, अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए उतनी ही फायदे की स्थिति रहेगी। सत्ता हासिल करने के लिए इंतजार के पक्षधर नेताओं का कहना है कि दूसरे दलों के विधायकों को तोडऩा पार्टी के लिए फायदे का सौदा नहीं होगा क्योंकि जो भी विधायक पार्टी छोड़कर आएंगे, वे अपनी कीमत भी मांगेंगे। दूसरा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दूसरे दलों को छोड़कर भाजपा में आने वाले विधायक उपचुनाव में जीत ही जाएं। दूसरे दलों से आने वाले विधायकों को दल-बदल कानून के दायरे में आने से बचने के लिए त्याग-पत्र देने के साथ ही उपचुनाव का सामना भी करना पड़ेगा।

ऐसे नेताओं का मानना है कि कुमारस्वामी सरकार को अस्थिर करने के लिए विधानसभा की मौजूदा दलीय स्थिति में भाजपा को जादुई आंकड़ा हासिल करने के लिए करीब डेढ़ दर्जन से कांग्रेस और जद-एस के एक दर्जन से ज्यादा विधायकों को इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा। साथ ही यह रणनीति तब सफल होगी जब उपचुनाव में इनमें से करीब 10 विधायक भाजपा के टिकट पर दुबारा चुने जाएं। कुमारस्वामी सरकार को सदन में अभी 118 सदस्यों का समर्थन हासिल है।

इसमें कांगे्रस के 79, जद-एस के 37, बसपा और कर्नाटक प्रज्ञावंता जनता पार्टी के एक-एक विधायक शामिल हैं। भाजपा के विधायकों की संख्या 104 है। दो सीटों के लिए अभी उपुचनाव होना है जो कुमारस्वामी के दूसरे सीट से इस्तीफे और कांग्रेस विधायक सिद्धू न्यामेगौड़ा के निधन के कारण रिक्त हुई है। भाजपा नेताओं का मानना है कि ऐसे में अभी सरकार को अस्थिर करने के बजाय इंतजार करना बेहतर रहेगा।