बांसवाड़ा. Rajasthan Free Mobile Yojana 2023: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बजट में चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्ट फोन मय इंटरनेट डाटा देने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा की गई थी।
इसका क्रियान्वयन इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के नाम होगा और प्रथम चरण में 40 लाख महिला लाभार्थियों को स्मार्ट फोन व डाटा सिम देने के लिए 10 अगस्त से शिविर लगाए जाएंगे। योजना के अन्तर्गत महिला मुखिया को एकमुश्त डीबीटी के माध्यम से लाभ दिया जाएगा। लाभार्थियों को दिए स्मार्टफोन से दूरदराज में पढ़ रही छात्राओं की सुरक्षा के साथ वंचित और कमजोर वर्ग की विभिन्न योजनाओं के लाभ की जानकारी मिल सकेगी। योजना से महिलाओं व बेटियों को डिजिटल साक्षर किया जा सकेगा। योजना अंतर्गत ट्राई की ओर से राजस्थान में अधिकृत सर्विस प्रदाता कंपनियों के माध्यम से लाभार्थी को स्मार्ट फोन मय सिमए डाटा कनेक्टिविटी जिला एवं ब्लॉक स्तर के शिविरों में उपलब्ध करवाई जाएगी।
संख्या अनुरूप स्थान होगा तय
सरकार ने प्रशासन को लाभार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए शिविरों की संख्या तथा स्थान का निर्णय करने को कहा है। शिविरों के स्थान के चयन में वर्षाए मोबाइल सुरक्षाए यातायात प्रबंधनए कानून व्यवस्थाए इन्टरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धताए पार्किंग मानसून को देखते हुए भवन आदि का ध्यान रखना होगा। ऐसे में शिविर निकायए पंचायत समितिए विद्यालयए महाविद्यालय आदि पर आयोजित होंगे।
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कलक्टर होंगे प्रभारी
जिला कलक्टर योजना में जिला प्रभारी होंगे। कलक्टर की ओर से योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा सकेगा।