कमिश्नर ने बड़े साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि मनमानी ढ़ंग से अधिक फीस नहीं वसूलने दी जाएगी। अध्यादेश में फीस वृद्धि के स्पष्ट मानक दिये गये हैं सभी स्कूलों की इसकी प्रति भी उपलब्ध करायी जा चुकी है। स्कूल अपना फीस स्ट्रक्चर नेट पर, स्कूल ब्रासर में व स्कूल कैम्पस में प्रदर्शित करें ताकि अभिवावक उसे जानें। बैठक में बताया गया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर स्कूल वर्ष 2015-16 में 9.83 प्रतिशत, वर्ष 2016-17 में 8.89 प्रतिशत व वर्ष 2018-19 में अधिकतम 9.28 प्रतिशत फीस वृद्धि कर सकते हैं जिसमें शिक्षकों को दिये जाने वाले वेतन की बढ़ोत्तरी के तहत आंकलन होगा।