सरकार ने बनाई सौ दिन की योजना, ​इन ​शिक्षकों को नहीं मिलेगा फायदा

शिक्षा विभागीय पदोन्नतियों के लिए शिक्षकों को और इंतजार करना होगा। क्योंकि राज्य सरकार की सौ दिवसीय संशोधित कार्ययोजना में विभाग ने डीपीसी को शामिल नहीं किया है। ऐसे में आगामी सौ दिन तक शायद ही डीपीसी को लेकर विभागीय चर्चा हो।पहले जारी की गई 100 दिवसीय कार्ययोजना में सेवा नियमों में संशोधन करके बकाया चल रही पदोन्नतियों करने का बिंदु शामिल था, लेकिन हाल ही जारी की गई संशोधित कार्ययोजना में बकाया चल रही शिक्षक पदोन्नतियों को शामिल नहीं किया गया है। हजारों की संख्या में अध्यापक व वरिष्ठ अध्यापक पिछले तीन सत्रों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे। शिक्षक संगठन पिछली सरकार से डीपीसी की मांग करते रहे लेकिन पिछली सरकार ने डीपीसी की ओर ध्यान नहीं दिया। सत्ता परिवर्तन के बाद वर्तमान सरकार से शिक्षकों को डीपीसी की कुछ आशा जगी । लेकिन हाल ही जारी की गई 100 दिवसीय कार्ययोजना में डीपीसी का बिंदु शामिल नहीं करने पर पदोन्नति की राह देख रहे शिक्षकों में मायूसी नजर आ रही है।

व्याख्याता बननेे की उम्मीद धूमिल
शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा इंतजार वरिष्ठ अध्यापकों से व्याख्याता पदोन्नति को लेकर है। इसमें नियम संशोधन के चलते तीन साल से अड़ंगा चल रहा है। पूर्व में असमान विषय से स्नातक व स्नातकोत्तर की डिग्रीधारक वरिष्ठ शिक्षकों को व्याख्याता डीपीसी में शामिल नहीं किया था लेकिन अब नियम संशोधन किया है। बावजूद इसके सौ दिवसीय कार्य योजना में इसको शामिल नहीं करने से डीपीसी का इंतजार बढ़ता जा रहा है।

क्रमोन्नत विद्यालयों में पद स्वीकृति का भी इंतजार
पिछली कांग्रेस सरकार ने अंतिम 2 वर्षों के कार्यकाल में बम्पर संख्या में विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत तो कर दिया लेकिन स्कूलों में 2 वर्ष बाद भी व्याख्याता पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई। ऐसे में प्रदेश में क्रमोन्नत 6 हजार उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 18 हजार व्याख्याता पदों की वित्तीय स्वीकृति के बारे में भी कार्ययोजना में कोई स्थान नहीं दिया गया।
तीन सत्र से बकाया चल रही डीपीसी की जाए
पहले कार्ययोजना में डीपीसी का बिंदु था। संशोधित 100 दिवसीय कार्य योजना में डीपीसी का मुद्दा शामिल नहीं है। शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री से मांग करते है कि वरिष्ठ अध्यापक व व्याख्याता पदोन्नति पिछले तीन सत्र से बकाया चल रही है, इसको प्राथमिकता से करने के लिए 100 दिवसीय कार्ययोजना में शामिल किया जाए। अन्यथा संगठन की ओर से आंदोलन किया जाएगा। - बसन्त कुमार जाणी, जिलाध्यक्ष, राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ, रेस्टा