जूनियर अफिसर के बैक लॉग का मामला न्यायाल में

भिलाई. भिलाई इस्पात संयंत्र में कर्मियों से अधिकारी बनने का मामला उलझता ही जा रहा है। इस मामले को लेकर भिलाई श्रमिक सभा के महासचिव प्रमोद कुमार मिश्र ने बताया कि 2017 में जो पॉलिसी जारी की गई थी, यूनियन ने इस पॉलिसी में सुधार करने की मांग सेल कॉर्पोरेट ऑफिस व इस्पात मंत्री से की थी। यूनियन की मांग पर अमल करना तो दूर कोई आश्वासन तक नहीं मिला। उच्चाधिकारियों का कहना था कि इस पॉलिसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जारी किया है, इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता।

लाया न्यायालय का सहारा
यूनियन ने अंत में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस के डबल बेंच के पॉलिसी में सुधार के लिए याचिका दायर की, याचिका की सुनवाई 13 जुलाई 2018 को हुई। सुनवाई में कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए, इस मामले के ट्रायल कोर्ट कैट को रेफर किया है।

सुप्रीम कोर्ट तक जाने की है तैयारी
यूनियन ने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी अगर चाहेंगे, तो यूनियन इस मामले को कैट में ले कर जाएगी और जरूरत पड़ी, तो मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने को तैयार हैं।

यह है मांग
यूनियन ने जिस मांग को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, उसमें 2012, 14,16 के बैकलॉग पदों को भरने के लिए 10 फीसदी तक रिक्तियां रखी जाए। 2008 के पहले वाली पॉलिसी के मुताबिक जूनियर ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया की जाए। सीनियरिटी व परफॉर्मेंस आंकलन के तरीके में बदलाव किया जाए। इसे सार्वजनिक किया जाए। सीनियरिटी में कुल सेवाकाल को आधार बनाया जाना चाहिए। सन 2008 व 2010 में जो पॉलिसी अपनाई गई, उसके मुताबिक सभी परीक्षार्थियों के लिखित परीक्षा सीनियरटी परफॉर्मेंस के अंकों को सार्वजनिक नहीं किया गया था व वरिष्ठ, काबिल कर्मचारियों को चयन से रोकने के लिए साक्षात्कार में 6 से 8 अंक दिए गए थे। सन 2017 में नई पॉलिसी जारी की गई।

16,000 को परीक्षा देने किए पात्र
प्रबंधन ने 2018 अप्रैल में सर्कुलर निकाला, इसमें 16,000 परीक्षार्थियों को पात्र किए, लेकिन महज 3400 ने ही आवेदन किया। वरिष्ठ कर्मचारियों ने 2008 व 2010 की परीक्षा प्रणाली को देखते हुए नकार दिए, उसी समय प्रबंधन को संज्ञान लेना था।