विभागीय अधिकारियों के अनुसार, रायपुर मुख्यालय में मामले की जांच जारी है और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की रिपोर्ट मिलना बाकी है। जीएसटी अधिकारियों के मुताबिक जब्त दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच पूरी होने के बाद मुख्यालय से डिमांड ऑर्डर जारी होगा। इसमें कंपनी द्वारा जमा की गई एक करोड़ रुपए की राशि समायोजित की जाएगी और जांच में जो अतिरिक्त कर देनदारी सामने आएगी, उसकी वसूली की जाएगी। फिलहाल कंपनी की खरीद, बिक्री और लेन-देन के माध्यमों की जांच की जा रही है।